NULM की पांच महिला सफाई कर्मचारियों का चौथे दिन भी अनशन जारी

CHENNAI.चेन्नई: पाँच महिला सफाई कर्मचारियों ने सोमवार को लगातार चौथे दिन अंबत्तूर स्थित कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय में अपना अनिश्चितकालीन अनशन जारी रखा। उनकी माँग थी कि ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (जीसीसी) रॉयपुरम और थिरु विका नगर ज़ोन में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों के निजीकरण के अपने फ़ैसले को वापस ले। प्रदर्शनकारी, एम महालक्ष्मी, ए अश्रुफ़ बेगम, बी कुट्टियाम्मा, के जोथी और जी वसंती, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के तहत कार्यरत ठेका कर्मचारी हैं। वे उझाइपोर उरीमाई इयक्कम (यूयूआई) और लेफ्ट ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एलटीयूसी) से संबद्ध हैं। रविवार को स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण एक कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डीटी नेक्स्ट से बात करते हुए, वसंती ने कहा, "हम पिछले 14 वर्षों से बाढ़, चक्रवात और कोविड-19 संकट के दौरान भी काम कर रहे हैं। अब, निगम ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को आउटसोर्स करने का फ़ैसला किया है, जिससे हमारी आजीविका ख़तरे में पड़ गई है।" कर्मचारियों को डर है कि निजीकरण से वेतन में भारी कटौती और नौकरी की अनिश्चितता हो सकती है। उन्होंने आगे कहा, "हमने ₹6,000 प्रति माह से शुरुआत की थी और अब ₹23,000 कमाते हैं। अगर काम किसी निजी एजेंसी को सौंप दिया जाता है, तो हमारी कमाई बहुत कम हो सकती है।"

एक अन्य प्रदर्शनकारी जोथी ने कहा कि काम शुरू करने के कुछ समय बाद ही उनके पति का निधन हो गया था, जिसके बाद उन्होंने अपने बच्चों का अकेले पालन-पोषण किया। उन्होंने कहा, "मेरे बच्चे अभी भी मुझ पर निर्भर हैं। सुरक्षित नौकरी और उचित आय के बिना, मैं उनका भरण-पोषण नहीं कर पाऊँगी।" एलटीयूसी के प्रदेश अध्यक्ष एस जानकीरमन ने कहा कि यूनियन 2021 से एनयूएलएम कर्मचारियों के वेतन संशोधन और नियमितीकरण की माँग उठा रही है। उन्होंने निगम से निजीकरण योजना वापस लेने का आग्रह किया। सफाई कर्मचारियों के लिए स्थायी रोजगार की मांग वाला एक मामला मद्रास उच्च न्यायालय में भी लंबित है। उप महापौर मगेश कुमार ने कहा कि उन्हें विरोध प्रदर्शन की जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि कर्मचारियों को समान वेतन पर निगम के अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा, "वेतन में कोई कमी नहीं होगी।" इस बीच, मद्रास रेड फ्लैग यूनियन (MRFU) के सदस्यों ने सोमवार को क्षेत्रीय उपायुक्त (उत्तर) कार्यालय पर एक अलग विरोध प्रदर्शन किया। महासचिव पी. श्रीनिवासलु ने कहा कि इस कदम से रॉयपुरम और तिरुविका नगर क्षेत्रों के 4,990 से ज़्यादा कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा और वेतन वृद्धि प्रभावित होगी। उन्होंने बताया, "रॉयपुरम से कई स्थायी कर्मचारियों को पहले ही टोंडियारपेट स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे NULM कर्मचारियों को अपने रोज़गार को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।"