राज्यपाल तमिलनाडु की प्रगति को पचा नहीं पा रहे: Chief Minister

Tamil Nadu तमिलनाडु: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्यपाल आर.एन. रवि की आलोचना तेज कर दी है, क्योंकि उन्होंने विधानसभा में पारंपरिक अभिभाषण देने से इनकार कर दिया और सत्र के अंत में राष्ट्रगान गाने का विरोध किया। राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोलते हुए स्टालिन ने रवि पर तमिलनाडु की प्रगति को स्वीकार न करने और अपनी संवैधानिक भूमिका के अनुरूप कार्य न करने का आरोप लगाया। स्टालिन ने कहा, "मुख्यमंत्री के रूप में मैं एक साधारण व्यक्ति हो सकता हूं, लेकिन तमिलनाडु विधानसभा (टीएनएलए) एक ऐसी संस्था है, जिसकी विरासत लाखों लोगों की भावनाओं पर बनी है। सदन की गरिमा, तमिल थाई वाझथु और लोगों की भावनाओं का अनादर करके राज्यपाल ने राजनीति से प्रेरित कार्यों से अपने पद का अपमान किया है।" मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पारंपरिक अभिभाषण का बहिष्कार करने सहित राज्यपाल की कार्रवाई संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन है। संविधान के अनुच्छेद 176 (1) का हवाला देते हुए स्टालिन ने इस बात पर जोर दिया कि राज्यपाल को राज्य सरकार द्वारा तैयार भाषण पढ़ना आवश्यक है।

पिछले उदाहरणों का हवाला देते हुए, स्टालिन ने याद दिलाया कि राज्यपाल ने 2022 में सरकार का भाषण दिया था, लेकिन तब से ऐसा करने से बचने के लिए "मूर्खतापूर्ण कारण" बताए हैं। स्टालिन ने टिप्पणी की, "शुरुआत में तमिल थाई वाझथु गाना और अंत में राष्ट्रगान गाना इस सदन की लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। स्पष्टीकरण के बावजूद भाषण देने से इनकार करना तमिलनाडु के विकास को पचाने में उनकी असमर्थता को दर्शाता है।" सीएम ने उत्पीड़न और भेदभाव के खिलाफ द्रविड़ आंदोलन के लचीलेपन को भी रेखांकित किया, उन्होंने कहा, "हम इस तरह के राजनीतिक बहिष्कार से अप्रभावित हैं। चुनौतियों पर काबू पाकर द्रविड़ आंदोलन एक सदी से भी अधिक समय से फल-फूल रहा है।" सत्र के कुछ ही मिनटों बाद रवि के विधानसभा से बाहर जाने के बाद स्पीकर एम. अप्पावु ने राज्यपाल का अभिभाषण तमिल में पढ़ा, जो राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच तनाव का एक और उदाहरण है। स्टालिन ने यह आग्रह करते हुए निष्कर्ष निकाला कि विधानसभा में इस तरह के अपमानजनक कृत्य दोबारा नहीं होने चाहिए।