
चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़ी योजना को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान 10 हजार पात्र महिलाओं को मुफ्त में दुधारू गायें उपलब्ध कराने के लिए 57 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी महिला को एक स्वस्थ और अधिक दूध देने वाली संकर नस्ल की गाय दी जाएगी, जिसकी कीमत लगभग 57 हजार रुपये निर्धारित की गई है। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को नियमित आय का साधन उपलब्ध कराना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाना है। योजना के अंतर्गत दी जाने वाली गाय प्रतिदिन कम से कम आठ लीटर दूध देने की क्षमता वाली होगी। अधिकारियों के मुताबिक, योजना को लागू करने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। अब जिलावार लाभार्थियों के चयन और गायों की खरीद की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
10 हजार महिलाओं को मुफ्त मिलेगी दुधारू गाय
तमिलनाडु सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली पात्र महिलाओं के लिए मुफ्त दुधारू गाय वितरण योजना को लागू करने का फैसला किया है।
इसके तहत चालू वित्तीय वर्ष में 10 हजार महिलाओं को एक-एक गाय उपलब्ध कराई जाएगी।
योजना के लिए कुल 57 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। प्रत्येक गाय की अनुमानित कीमत 57 हजार रुपये निर्धारित की गई है।
राज्य सरकार के अनुसार, योजना का उद्देश्य महिलाओं को ऐसा आजीविका साधन उपलब्ध कराना है, जिससे वे नियमित रूप से दूध बेचकर आय अर्जित कर सकें।
विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को इस योजना से लाभ मिलने की उम्मीद है।
सरकार का मानना है कि डेयरी व्यवसाय से महिलाओं की आर्थिक निर्भरता कम होगी और परिवार की आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
रोजाना कम से कम आठ लीटर दूध देगी गाय
इस योजना की खास बात यह है कि लाभार्थियों को सामान्य गाय के बजाय अधिक दूध उत्पादन क्षमता वाली संकर नस्ल की दुधारू गाय उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार, प्रत्येक गाय में प्रतिदिन कम से कम आठ लीटर दूध देने की क्षमता होनी चाहिए।
इससे महिलाओं को नियमित रूप से दूध उपलब्ध हो सकेगा, जिसे स्थानीय बाजार या दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से बेचा जा सकता है।
हालांकि, वास्तविक दूध उत्पादन गाय के स्वास्थ्य, पोषण, दुग्धकाल और देखभाल पर निर्भर करेगा।
सरकार ने वैज्ञानिक पशुपालन पद्धतियों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है, ताकि लाभार्थी गायों की उचित देखभाल कर सकें।
पांच वर्षों में तीन से चार बछड़े होने की उम्मीद
सरकार की योजना केवल महिलाओं को एक गाय उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है।
अधिकारियों के अनुसार, उचित पशु चिकित्सा देखभाल और वैज्ञानिक प्रबंधन से प्रत्येक गाय के पांच वर्षों में तीन से चार बछड़े पैदा करने की संभावना है।
इससे लाभार्थी परिवारों के पास भविष्य में अतिरिक्त पशुधन उपलब्ध हो सकता है।
सरकार इसे ग्रामीण महिलाओं के लिए दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण के अवसर के रूप में देख रही है।
पशुधन में वृद्धि से महिलाओं को भविष्य में डेयरी व्यवसाय का विस्तार करने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, बछड़ों की संख्या और भविष्य की आय निश्चित नहीं है। यह पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन और रखरखाव की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।
बजट में किया गया था योजना का ऐलान
तमिलनाडु सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के संशोधित बजट में मुफ्त दुधारू गाय वितरण योजना की घोषणा की थी।
पांच अगस्त 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत बजट के दौरान वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने बताया था कि ग्रामीण महिलाओं की आजीविका को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 10 हजार पात्र महिलाओं को गायें उपलब्ध कराई जाएंगी।
इस योजना के लिए 57 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा गया था।
अब सरकार ने उस बजटीय घोषणा को लागू करने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी दे दी है।
इससे योजना को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
दूध उत्पादन बढ़ाना सरकार का प्रमुख लक्ष्य
तमिलनाडु में दुग्ध उत्पादन और डेयरी कारोबार ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
सरकार के अनुसार, राज्य दूध उत्पादन और खरीद के मामले में देश के प्रमुख राज्यों में शामिल है।
नई योजना के माध्यम से सरकार दूध उत्पादन क्षमता को और बढ़ाना चाहती है।
अधिक संख्या में दुधारू पशु उपलब्ध होने से गांवों में दूध का उत्पादन बढ़ सकता है।
इसका लाभ स्थानीय दुग्ध सहकारी समितियों और दूध प्रसंस्करण व्यवस्था को भी मिलने की उम्मीद है।
सरकार का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को डेयरी व्यवसाय से जोड़कर स्थायी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
दुग्ध सहकारी समितियों को मिलेगी मजबूती
तमिलनाडु में दुग्ध सहकारी संस्थाएं दूध की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
योजना से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, महिलाओं को अधिक दूध उत्पादन वाली गायें देने से सहकारी समितियों तक दूध की नियमित आपूर्ति बढ़ सकती है।
इससे ग्रामीण स्तर पर दूध संग्रहण व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
साथ ही डेयरी उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने में भी सहायता मिल सकती है।
सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक महिलाएं डेयरी व्यवसाय को नियमित आय के साधन के रूप में अपनाएं।
इसके लिए पशुओं के उचित पोषण, स्वास्थ्य और वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा देने की योजना है।
जिलावार लाभार्थियों का चयन जल्द होगा
पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाओं से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, योजना के तहत प्रत्येक जिले में लाभार्थियों की संख्या तय करने की प्रक्रिया चल रही है।
इसके बाद संबंधित जिलों में पात्र महिलाओं का चयन किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन और दुधारू गायों की खरीद की निगरानी के लिए समिति गठित की जाएगी।
यह समिति गायों की खरीद और वितरण से संबंधित निर्धारित प्रक्रियाओं की निगरानी करेगी।
हालांकि, आवेदन की अंतिम तिथि, आवश्यक दस्तावेज, आय सीमा और चयन की विस्तृत शर्तें अभी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हैं।
इसलिए महिलाओं को आवेदन संबंधी आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा।
2011 में शुरू हुई थी मुफ्त गाय वितरण योजना
तमिलनाडु में मुफ्त दुधारू गाय वितरण योजना पहली बार वर्ष 2011 में शुरू की गई थी।
तत्कालीन मुख्यमंत्री जे. जयललिता के कार्यकाल में शुरू हुई इस योजना के तहत हर साल लगभग 12 हजार डेयरी किसानों को गायें उपलब्ध कराई जाती थीं।
योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाना और राज्य में दूध उत्पादन को प्रोत्साहित करना था।
दिसंबर 2016 में गंभीर सूखे की परिस्थितियों के कारण योजना को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था।
बाद में इसे दोबारा शुरू किया गया, लेकिन अप्रैल 2022 में खर्चों के पुनर्गठन और नीतिगत बदलावों के तहत बंद कर दिया गया।
अब वर्ष 2026-27 में इसे फिर से लागू करने का निर्णय लिया गया है।
ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत
सरकार का मानना है कि इस योजना से ग्रामीण महिलाओं की आय के नए अवसर विकसित होंगे।
एक दुधारू गाय मिलने से महिलाएं परिवार के अन्य सदस्यों के सहयोग से डेयरी व्यवसाय शुरू कर सकेंगी।
दूध की बिक्री से मिलने वाली आय का उपयोग बच्चों की शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और अन्य खर्चों में किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त परिवार के लिए दूध उपलब्ध होने से पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में भी सहायता मिलेगी।
हालांकि, डेयरी व्यवसाय से होने वाली वास्तविक कमाई दूध की बिक्री कीमत, चारे की लागत और पशु चिकित्सा खर्च पर निर्भर करेगी।
योजना से 10 हजार परिवारों को सीधा लाभ
तमिलनाडु सरकार की इस पहल से चालू वित्तीय वर्ष में 10 हजार पात्र महिलाओं और उनके परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने का लक्ष्य रखा गया है।
योजना के जरिए सरकार ग्रामीण महिलाओं को पशुपालन से जोड़ने और डेयरी क्षेत्र की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रही है।
अधिकारियों के अनुसार, लाभार्थियों के चयन और गायों की खरीद की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वितरण शुरू किया जाएगा।
फिलहाल योजना को वित्तीय मंजूरी मिल चुकी है। अब इसके प्रभावी क्रियान्वयन, पात्र महिलाओं तक लाभ पहुंचाने और पशुओं की उचित देखभाल सुनिश्चित करने पर ध्यान रहेगा।





