फूडग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन ने अब कर दी ये बड़ी मांग तमिलनाडु मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का दिया रिप्रजेंटेशन

तमिलनाडु फूडग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को एक रिप्रजेंटेशन दिया है, जिसमें उनसे पूरे देश में सभी राज्यों में समान रूप से कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम (APMC) को लागू करने का आग्रह किया गया है. एसोसिएशन के अध्यक्ष एसवीएसएस वेलशंकर और सलाहकार एस पी जयप्रगसम ने मीडिया को सम्बोधित करते हुए कहा कि कृषि उपज को बचाने और किसानों को बेहतर राजस्व सुनिश्चित करने के लिए एपीएमसी अधिनियम तैयार और लागू किया गया था. एपीएमसी अधिनियम संबंधित राज्य सरकारों को वस्तुओं को अधिसूचित करने, बाजारों और बाजार क्षेत्रों को निर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत करता है जहां विनियमित व्यापार होता है और एपीएमसी की स्थापना के लिए प्रदान करता है जो बाजारों के कामकाज के लिए जवाबदेह हैं. यह कृषि बाजारों में सुधार लाना है.

तमिलनाडु फूडग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन ने कहा कि केंद्र सरकार ने कमियों को दूर करने के लिए तीन नए अधिनियम लागू किए, जो दुर्भाग्य से किसानों के एक वर्ग के आंदोलन के कारण वापस ले लिए गए था. यदि अधिनियमों को लागू किया गया होता, तो पूरा देश उसी का पालन करता. लेकिन अब राज्यों ने व्यक्तिगत रूप से अधिनियम तैयार किया है और इसे केवल राजस्व बनाने पर ध्यान देते हुए लागू किया है.

पूरे देश में अधिनियम को समान रूप से लागू करने की आवश्यकता है

तमिलनाडु फूडग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन ने कहा कि उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में इस साल 23 अप्रैल को जारी एक समान अधिसूचना द्वारा, हितधारकों को अन्य राज्यों से आयातित और लाए गए कृषि उत्पादों के लिए बिना किसी सेवा के उन्हें प्राप्त किए बिना बाजार समिति उपकर का भुगतान करना पड़ता है. पड़ोसी केरल में, अधिनियम का अभ्यास नहीं किया जाता है. तमिलनाडु फूडग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन ने कहा कि कर्नाटक में, मार्केट कमेटी यार्ड के बाहर किए गए लेनदेन के लिए मार्केट कमेटी से शुल्क नहीं लगाया जाता है. इसलिए, पूरे देश में अधिनियम को समान रूप से लागू करने की आवश्यकता है.

ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी का कमाल है

बता दें कि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत 600 पीएम-किसान समृद्धि केंद्रों (पीएम-केएसके) का उद्घाटन किया था. इस दौरान उन्होंने भारत यूरिया बैग ब्रांड नाम से किसानों के लिए एक राष्ट्र-एक उर्वरक नामक महत्वपूर्ण योजना भी लॉन्च की थी. इस दौरान उन्होंने नैनो यूरिया का भी जिक्र किया था. उन्होंने कहा था कि देश अब तेजी से लिक्विड नैनो यूरिया की तरफ बढ़ रहा है. नैनो यूरिया से कम खर्च में अधिक उत्पादन होता है. जहां पहले एक बोरी यूरिया की जरूरत होती अब वहां नैनो यूरिया की एक छोटी सी बॉटल से काम चल जाता है. ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी का कमाल है