15 साल पहले मरे मछुआरों के परिजनों को अब मिला Death Certificate
Kanyakumari कन्याकुमारी: अपने प्रियजनों की मौत के मामले में निष्कर्ष का इंतजार मंगलवार को खत्म हो गया, क्योंकि आठ मछुआरों के परिवारों को 15 साल बाद चक्रवात फयान के पीड़ितों के मृत्यु प्रमाण पत्र मिले। सूत्रों ने बताया कि अरब सागर में गए जिले के आठ मछुआरे 11 नवंबर 2009 से लापता हैं और माना जा रहा है कि उनकी मौत हो गई है। मछुआरों की पहचान जी जिमी कुट्टन (22), ए अनीश (23), पी स्टालिन (23), डी रोमन्स (24), एस मारियाराजन (27) और एस दासन (52) थूथूर, जे सीसादिमई वल्लविलई और आई जॉन क्लिटस (30) पूथुराई के रूप में हुई है। पीड़ितों के परिवारों ने मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की।
2022 में तत्कालीन कलेक्टर एम अरविंद ने मछुआरों के लापता होने की जांच के लिए एक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में कहा गया है, "यदि अधिसूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि मछुआरे चक्रवात फयान के दौरान मारे गए।" लापता व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मछुआरों के रिश्तेदारों ने भी अदालत का रुख किया। अदालत के आदेश के आधार पर, जिला प्रशासन ने कदम उठाए और मंगलवार को सात लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए। केवल जॉन क्लिटस का परिवार मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने का इंतजार कर रहा है।
स्टालिन की मां पी रोजलेट मैरी ने कहा, "यह एक लंबा संघर्ष रहा है। हमारे बेटे की चिंता में, मेरे पति पीटर का 2017 में निधन हो गया। मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने में लगभग 15 साल लग गए। इन सभी समस्याओं के कारण मेरे परिवार पर कर्ज हो गया है। सरकार को मुआवजे के रूप में 20 लाख रुपये और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देनी चाहिए।" दासन के बेटे डी एंटो ने कहा, "चूंकि परिवार ने कमाने वाले को खो दिया था, इसलिए हम कई दिनों तक मछली पकड़ने नहीं जा सके। हमें अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अधिकारियों से मिलना पड़ा। कई दिनों तक पैसे और अपनी आजीविका खोने के बाद आखिरकार हमें प्रमाण पत्र मिल गए।
अंतर्राष्ट्रीय मछुआरा विकास ट्रस्ट (INFIDET) के अध्यक्ष पी जस्टिन एंटनी ने कहा, "जिला कलेक्टर आर अलागुमीना और जिला राजस्व अधिकारी जे बालासुब्रमण्यम ने मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रयास किए। हम प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए 20 लाख रुपये का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी की मांग करते हैं।"
