EC ने तमिलनाडु वोटर लिस्ट सुधार की समयसीमा 30 जनवरी तक बढ़ाई

Chennai चेन्नई: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने तमिलनाडु में चल रहे मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से संबंधित दावों और आपत्तियों को दाखिल करने की समय सीमा 30 जनवरी, 2026 तक बढ़ा दी है, जिससे योग्य मतदाताओं को अपने चुनावी विवरण को सत्यापित करने और सही करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके।

सोमवार को इस फैसले की घोषणा करते हुए, तमिलनाडु की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक ने कहा कि दावे और आपत्तियां जमा करने की शुरुआती समय सीमा 18 जनवरी को खत्म हो गई थी, लेकिन आयोग ने अधिकतम मतदाताओं को शामिल करने के लिए कई संबंधित कारकों की समीक्षा करने के बाद इसे बढ़ाया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में, आयोग ने सभी योग्य नागरिकों से आग्रह किया कि वे इस विस्तारित अवधि का उपयोग करके मतदाता सूची में नाम शामिल करने, मौजूदा प्रविष्टियों में सुधार करने, या गलत या डुप्लिकेट प्रविष्टियों पर आपत्ति दर्ज करने के लिए दावे प्रस्तुत करें।

मतदाताओं को सलाह दी गई है कि वे आगामी चुनावी प्रक्रियाओं से पहले अपने विवरण को सही सुनिश्चित करने के इस अंतिम अवसर को न चूकें। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घोषणा चुनाव आयोग ने अक्टूबर 2025 में की थी, जिसमें 1 जनवरी, 2026 को राज्य में मतदाता पात्रता निर्धारित करने के लिए योग्यता तिथि के रूप में तय किया गया था। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, मसौदा मतदाता सूची 19 दिसंबर, 2025 को प्रकाशित की गई थी, और दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि शुरू में 19 दिसंबर, 2025 से 18 जनवरी, 2026 तक निर्धारित की गई थी। विज्ञप्ति के अनुसार, आयोग ने लगभग दो सप्ताह तक समय सीमा बढ़ाने के लिए मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 12 के प्रावधान के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया।

यह निर्णय उन मतदाताओं को समायोजित करने के लिए लिया गया था जो मूल समय सीमा के भीतर सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी योग्य मतदाता प्रक्रियात्मक या लॉजिस्टिकल बाधाओं के कारण सूची से बाहर न रह जाए। चुनाव अधिकारियों ने दोहराया कि SIR एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अयोग्य प्रविष्टियों को हटाकर, मतदाता विवरण को अपडेट करके और नए योग्य मतदाताओं को शामिल करने की सुविधा प्रदान करके मतदाता सूची की सटीकता और अखंडता में सुधार करना है। नागरिक नामित चुनाव कार्यालयों और निर्धारित ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से दावे और आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि विस्तारित समय सीमा से पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं, प्रवासियों और जिनके नाम गलती से छूट गए थे या जिनमें त्रुटियां हैं, उन्हें लाभ होगा, जिससे राज्य में भविष्य के चुनावों से पहले मतदाता सूची की समग्र विश्वसनीयता मजबूत होगी।