DMK सरकारी कर्मचारियों के साथ खड़ी रहेगी: मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन

Tamil Nadu तमिलनाडु: मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भरोसा दिलाया है कि DMK सरकारी कर्मचारियों के साथ खड़ी रहेगी।

तमिलनाडु के सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए वादा की गई पेंशन योजना की घोषणा करने के लिए मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का आभार व्यक्त करने के लिए JACTO-GEO संगठन की ओर से रविवार को चेन्नई के नंदनाम में एक सम्मेलन आयोजित किया गया।

मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा: सरकारी कर्मचारी सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह, शिक्षक जो करते हैं वह सिर्फ़ नौकरी नहीं, बल्कि एक परोपकार है। तमिलनाडु के भारत में स्कूली शिक्षा में दूसरा सबसे अच्छा राज्य होने का मुख्य कारण शिक्षक ही हैं। सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की कड़ी मेहनत का सम्मान करने के लिए सुनिश्चित पेंशन योजना की घोषणा की गई है।तमिलनाडु सरकार की

योजनाओं ने DMK सरकार की प्रतिष्ठा और प्रभाव में बहुत योगदान दिया है। सरकारी कर्मचारियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, तमिलनाडु सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही हैं, जैसे कि 2022 से केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता लगातार बढ़ाना।

टैक्स आवंटन कम है: केंद्र सरकार हर साल तमिलनाडु के लिए टैक्स आवंटन और परियोजनाओं के लिए फंड कम कर रही है। GST में बदलाव के कारण राज्य का टैक्स राजस्व कम हो रहा है। ऐसे माहौल में, सभी क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना ज़रूरी है। वर्तमान में, राजस्व कम है और खर्च ज़्यादा है। यही तमिलनाडु सरकार की स्थिति है।

केंद्र सरकार जानबूझकर और बनावटी तरीके से यह वित्तीय संकट पैदा कर रही है। हम सरकारी कर्मचारियों की मांगों को केवल केंद्र सरकार से न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि प्रशासनिक रूप से भी निपटकर पूरा कर रहे हैं।

पिछले 22 सालों से, सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। AIADMK शासन के दौरान पुरानी पेंशन योजना निलंबित कर दी गई थी। AIADMK शासन के दौरान सरकारी कर्मचारियों को खून के आंसू रोने पड़े थे। इसे देखते हुए, आपके हितों और चिंताओं के साथ-साथ तमिलनाडु की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक गारंटीड पेंशन योजना तैयार की गई है। इस योजना को लागू करके, तमिलनाडु सरकार को पेंशन फंड में अतिरिक्त 13,000 करोड़ रुपये देने होंगे। इसके अलावा, तमिलनाडु सरकार को सरकारी योगदान के रूप में लगभग 11,000 करोड़ रुपये देने होंगे।

यह योगदान राशि कर्मचारियों के वेतन के अनुसार हर साल बढ़ेगी। सरकार सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए सभी खर्च वहन करेगी। विरोधियों: सब जानते हैं कि जब एडप्पादी के. पलानीस्वामी मुख्यमंत्री थे, तो वे सरकारी कर्मचारियों का अपमान करते थे। जिन्होंने पूरे तमिलनाडु के लोगों के खिलाफ गठबंधन बनाया है, वे सरकारी कर्मचारियों के भी खिलाफ हैं।

लेकिन, DMK ऐसी नहीं है। DMK सरकार द्रविड़ मॉडल 2.0 शासन के दौरान भी सभी की मांगों, सपनों और आपत्तियों को पूरा करना जारी रखेगी। सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को हमारा साथ देना चाहिए। DMK सरकारी कर्मचारियों के साथ खड़ी रहेगी, उन्होंने कहा।

इस कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री ई.वी. वेलू, लोक कल्याण मंत्री एम. सुब्रमण्यम, स्कूली शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी, JACTO-GEO राज्य समन्वयक एम. भास्करन और त्यागराजन सहित अन्य लोगों ने भाग लिया।