DMK मौजूदा लोकसभा संख्या के आधार पर महिला आरक्षण का समर्थन करती है

DMK ने रविवार को केंद्र सरकार से मांग की कि वह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले संविधान संशोधन को लागू करने के लिए एक स्पष्ट फ़ॉर्मूला बताए। पार्टी ने ज़ोर दिया कि यह कोटा निचले सदन की मौजूदा सदस्य संख्या पर आधारित होना चाहिए।

यह मुद्दा DMK नेता तिरुचि शिवा ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में उठाया। मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है।

बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "DMK लोकसभा में मौजूदा सदस्य संख्या के आधार पर महिला आरक्षण बिल के पक्ष में है, लेकिन हम परिसीमन (डिलिमिटेशन) के मुद्दे पर और स्पष्टता चाहते हैं।"

शिवा ने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया का दक्षिणी राज्यों पर बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए और उन्होंने सरकार से इस बारे में और स्पष्टता की मांग की।

शिवा ने कहा, "अगर इससे दक्षिणी राज्यों पर असर पड़ता है, तो इसे 25 साल के लिए टाल दिया जाना चाहिए।"