वोटर लिस्ट से नाम हटाने पर DMK ने लोकतंत्र कुचले जाने का आरोप लगाया

Tamil Nadu तमिलनाडु : द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) ने भारत निर्वाचन आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद तमिलनाडु की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने की कड़ी आलोचना की है, और आरोप लगाया है कि 97 लाख से ज़्यादा वोटरों के बड़े पैमाने पर नाम हटाना लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए एक गंभीर खतरा है। DMK ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस प्रक्रिया को जल्दबाजी में किया गया बताया और चेतावनी दी कि इससे 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले असली वोटरों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।

DMK के संगठन सचिव आर.एस. भारती ने चेन्नई में पत्रकारों को संबोधित करते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि पार्टी ने शुरू से ही SIR प्रक्रिया का विरोध किया था और इसके प्रभाव को तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। भारती ने कहा, "एक भी असली वोटर को बाहर नहीं किया जाना चाहिए," और विश्वास जताया कि DMK और उसके गठबंधन सहयोगी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी योग्य वोटर को वोट देने से वंचित न किया जाए।

उन्होंने आगे कहा कि पार्टी वोटर लिस्ट से गलत तरीके से हटाए गए नामों को बहाल करने के लिए कानूनी और राजनीतिक दोनों रास्ते अपनाएगी। पूरे राज्य में गहन गिनती के बाद जारी की गई विवादित ड्राफ्ट लिस्ट के कारण 97.37 लाख नाम हटा दिए गए - जिन्हें अधिकारियों ने मृत, स्थानांतरित या लापता, और डुप्लीकेट एंट्री के रूप में वर्गीकृत किया था - यह सब वोटर डेटा की सटीकता में सुधार के प्रयासों के तहत किया गया। नागरिकों के पास अब जनवरी के मध्य तक सुधार या नाम दोबारा शामिल करने के लिए दावे दाखिल करने का समय है।