CPM का आरोप है कि TVK सरकार स्टरलाइट फायरिंग के दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है
थूथुकुडी: CPM ने गुरुवार को उन पुलिसकर्मियों और बड़े रेवेन्यू अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की, जो 2018 में स्टरलाइट-विरोधी आंदोलन के दौरान हुई गोलीबारी में 15 नागरिकों की मौत के लिए जिम्मेदार थे। पार्टी ने आरोप लगाया कि TVK सरकार उन पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है जिन पर हत्या जैसे गंभीर आरोप हैं।
चिदंबरनगर बस स्टॉप पर हुए एक प्रदर्शन में, पार्टी कार्यकर्ताओं ने AIADMK और DMK की पिछली सरकारों की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अरुणा जेगादीसन समिति ने 17 पुलिसकर्मियों और पूर्व जिला कलेक्टर सहित चार बड़े रेवेन्यू अधिकारियों को दोषी ठहराया था, फिर भी पिछली सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं की।
CPM पोलित ब्यूरो सदस्य के. बालकृष्णन ने प्रेस को बताया कि TVK सरकार ने हाल ही में अदालत में हुई सुनवाई के दौरान कहा था कि समिति द्वारा दोषी ठहराए गए बड़े रेवेन्यू और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न की जाए।
उन्होंने कहा, "यह वाकई चौंकाने वाला है। TVK सरकार दोषियों को बचा रही है।" उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार को दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करना चाहिए, चाहे वे IAS हों या IPS।
बालकृष्णन ने सवाल किया, "जब पुलिस जांच के नाम पर अपनी हिरासत में मौजूद बेगुनाह लोगों पर हमला कर सकती है और उनकी जान ले सकती है, तो हत्या में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ राज्य सरकार मामला क्यों दर्ज नहीं करती, जबकि एक आयोग ने आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश की है?"
बालकृष्णन ने कहा कि भले ही मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने 2018 में पीड़ितों से मुलाकात की हो और उन्हें सांत्वना दी हो, लेकिन उनके नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करना स्वीकार्य नहीं है।
कार्यकर्ताओं ने पुलिस गोलीबारी की निंदा करते हुए नारे लगाए और आयोग की जांच के आधार पर पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की। CPM जिला सचिव के.पी. अरुमुगम ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया।
