CM ने विधानसभा में वीपी जी राम जी प्रोजेक्ट के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया
Tamil Nadu तमिलनाडु: मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आज तमिलनाडु विधानसभा में केंद्र सरकार की VP राम जी योजना के खिलाफ एक अलग प्रस्ताव पेश किया।
विधानसभा में एक अलग प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार से महात्मा गांधी के नाम पर 100-दिवसीय कार्यक्रम जारी रखने का आग्रह किया गया है।
VP राम जी बिल, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) में संशोधन करना चाहता है, संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है और राष्ट्रपति की मंज़ूरी भी मिल गई है। हालांकि, देश भर में विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं।
नई योजना के अनुसार, एक साल में 100 दिन के रोज़गार को बढ़ाकर 125 दिन किया जाना है। हालांकि, यह योजना, जिसे पहले केंद्र सरकार 100 प्रतिशत फंड देती थी, अब उसे इस तरह से रीस्ट्रक्चर किया गया है कि राज्य सरकारें 40 प्रतिशत फंडिंग देंगी।
इसके बाद, आज तमिलनाडु विधानसभा में इस संबंध में एक विशेष प्रस्ताव लाया गया है।
प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य सरकार को रोज़गार तंत्र बनाने के लिए खुद एक मैकेनिज्म प्रदान करना चाहिए; और राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के लिए फंड राज्य की ऑपरेशनल क्षमता के आधार पर आवंटित किया जाना चाहिए।
