CM ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर NEET परीक्षा रद्द करने का अनुरोध किया है

Tamil Nadu तमिलनाडु: मुख्यमंत्री स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर उनसे नेशनल पैरामेडिकल और हेल्थ सर्विसेज कमीशन की उस घोषणा को वापस लेने का आग्रह किया है, जिसमें पैरामेडिकल कोर्स के लिए NEET को अनिवार्य किया गया है।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी में कहा, "नेशनल कमीशन फॉर पैरामेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज (NCAHP) ने आने वाले एकेडमिक साल से दो डिग्री प्रोग्राम - बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (B.PT) और बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी (B.OT) में एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) में शामिल होना अनिवार्य कर दिया है।"

इस जल्दबाजी और मनमाने फैसले को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि इसके कई बुरे नतीजे होंगे। तमिलनाडु ने अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्स (MBBS) में एडमिशन के लिए NEET परीक्षा का लगातार विरोध किया है। इस बात का भी खतरा है कि NEET को दूसरे पैरा-मेडिकल कोर्स के लिए भी अनिवार्य कर दिया जाएगा।

दुर्भाग्य से, तमिलनाडु का डर आज सच साबित हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली ताज़ा जानकारी से यह साफ है कि दो कोर्स के लिए NEET की सिफारिश की जा रही है, जो भविष्य में सभी पैरामेडिकल कोर्स के लिए NEET को अनिवार्य करने की एक बड़ी योजना का पहला कदम है।

यह पहल, जो राज्य सरकारों से ठीक से सलाह-मशविरा किए बिना की गई है, जो संवैधानिक रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों के लिए जिम्मेदार हैं, राज्य सरकार को पूरी तरह से नामंजूर है।

जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, NEET शुरू होने से 1.40 लाख छात्रों को 12,000 MBBS सीटों के लिए मुकाबला करना पड़ रहा है, कोचिंग क्लास के लिए बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ रही है और NEET में शामिल होना पड़ रहा है, जिससे उनके परिवारों पर बेवजह खर्च, तनाव और चिंता बढ़ रही है।

इसने स्कूल परीक्षाओं में दिखाए गए प्रदर्शन को भी बेकार कर दिया है। इस गलत तरीके को पैरामेडिकल कोर्स तक बढ़ाने से स्थिति और खराब होगी। तमिलनाडु में पैरामेडिकल कोर्स के लिए सीटों की संख्या 50 हज़ार से ज़्यादा है।

इन जगहों पर एडमिशन पाने की इच्छा रखने वाले लाखों छात्र उन लोगों की तुलना में बहुत कम सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं जो MBBS करना चाहते हैं। यह एक बहुत बड़ा अन्याय है जो गरीब परिवारों को NEET की तैयारी के लिए पैसे देने पर मजबूर करता है।

यह तय करना अव्यावहारिक है कि योग्यता के तौर पर NEET परीक्षा में शामिल होना ज़रूरी है।

विश्व स्तर पर, शैक्षिक योग्यता किसी परीक्षा को पास करने या उसमें अच्छे नंबर लाने से तय होती है, और किसी एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होना अनिवार्य करना सही नहीं है। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ देश भर में NEET परीक्षा का विस्तार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इससे लाखों लोगों को NEET कोचिंग लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और आखिर में NEET कोचिंग सेंटर गरीब परिवारों की कीमत पर खूब मुनाफा कमाएंगे। हालांकि MBBS एडमिशन के लिए NEET स्कोर को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय किया गया है, लेकिन कट-ऑफ को धीरे-धीरे कम करके लगभग ज़ीरो कर दिया गया है, जिससे स्टूडेंट्स की क्वालिटी के बारे में बात करना पूरी तरह से बेकार हो जाता है।

इस संदर्भ में, यह ज़रूरी है कि पैरामेडिकल कोर्स के लिए एडमिशन प्रक्रिया राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहे और इस एडमिशन के लिए NEET परीक्षा को इससे बाहर रखा जाए। इसलिए, इस आदेश पर फिर से विचार किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "नेशनल कमीशन फॉर पैरामेडिक्स (NCAHP) को तुरंत इस कार्रवाई को छोड़ने का निर्देश दिया जाना चाहिए। इस मामले की गंभीरता पर भी विचार किया जाना चाहिए।"