मुख्यमंत्री ने 22 साल बाद सरकारी कर्मचारियों की लंबित मांग पूरी की, मंत्री अंबिल महेश पॉय्यमोझी ने दी जानकारी

Tamil Nadu तमिलनाडु: मंत्री अंबिल महेश पॉय्यमोझी ने शनिवार को बताया कि मुख्यमंत्री ने 22 वर्षों से लंबित सरकारी कर्मचारियों की मांग को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के पीछे कई यूनियनों से परामर्श और व्यापक वार्ता शामिल रही, जिससे कर्मचारियों के हित में एक उपयुक्त समाधान तैयार किया गया। मंत्री अंबिल महेश ने कहा, "हमने तमिलनाडु के सभी कर्मचारी संगठनों और यूनियनों से बातचीत की और उनकी समस्याओं और मांगों को समझा। इसके बाद हमने मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने स्वीकृति दी। यह फैसला 22 वर्षों से लंबित मांग का समाधान है।

उन्होंने बताया कि इस लंबित मांग में कर्मचारियों के वेतन सुधार, भत्तों में बढ़ोतरी और सेवा नियमों में संशोधन शामिल था। मंत्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के कल्याण और उनकी पेशेवर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अंबिल महेश पॉय्यमोझी ने जोर देकर कहा कि सरकार का लक्ष्य सरकारी कर्मचारियों को सम्मान और उचित सुविधा प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि यह कदम तमिलनाडु में सरकारी कर्मचारियों के मनोबल और कामकाजी माहौल को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उन्होंने आगे कहा, "सरकारी कर्मचारियों ने राज्य की प्रगति और सेवाओं में अहम योगदान दिया है। उनका जीवन और पेशेवर सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं और हम सभी यूनियनों के साथ मिलकर इसे लागू करेंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि कर्मचारियों के हित में किए गए इस निर्णय से सरकारी विभागों में कार्य कुशलता और प्रभावशीलता भी बढ़ेगी। इससे कर्मचारियों का मनोबल ऊँचा होगा और वे जनता की सेवा में और बेहतर योगदान देंगे।

त्रिची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मंत्री ने यह भी बताया कि यह निर्णय तमिलनाडु सरकार की कर्मचारियों के प्रति प्रतिबद्धता और समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने यूनियनों और कर्मचारियों से अपील की कि वे इस कदम का स्वागत करें और राज्य की सेवा में पूरी तत्परता के साथ काम करें। मंत्री ने अंत में कहा कि राज्य सरकार भविष्य में भी सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से करेगी और उनके हित में नीतिगत सुधार जारी रहेंगे।