Chennai नगर निकाय ने पार्क भुगतान में धोखाधड़ी का मामला उठाया

Chennai चेन्नई: एक बड़े घटनाक्रम में, जिससे नागरिक कामों में जवाबदेही को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) के कमिश्नर जे. कुमारगुरुबरन ने चेन्नई सिटी पुलिस को एक औपचारिक जांच के लिए लिखा है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि यह मामला शहर के तीन ज़ोन में पार्कों के रखरखाव का काम संभालने वाले प्राइवेट ठेकेदारों से जुड़े कथित धोखाधड़ी का है।

ठेकेदारों पर आरोप है कि उन्होंने नगर निकाय से पेमेंट लेने के लिए बैंक दस्तावेज़ों में हेरफेर किया, जबकि पार्क कर्मचारियों को मज़दूरी नहीं दी। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, GCC को ठेकेदारों से बैंक ट्रांज़ैक्शन स्टेटमेंट मिले थे, जिसमें दिखाया गया था कि मनाली, पेरुनगुडी और शोलिंगनल्लूर ज़ोन में पार्कों के रखरखाव में लगे कर्मचारियों के खातों में सैलरी जमा कर दी गई है। हालांकि, कई कर्मचारियों, जिनके नाम इन दस्तावेज़ों में थे, ने बताया कि उन्हें कई महीनों से अपने खातों में कोई पेमेंट नहीं मिला है। कॉर्पोरेशन द्वारा शुरुआती जांच में पता चला है कि बैंक एंट्री में छेड़छाड़ की गई हो सकती है ताकि झूठा दिखाया जा सके कि सैलरी का पेमेंट किया गया है। यह मामला तब सामने आया जब अलग-अलग वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले पार्षदों ने बार-बार शिकायतें कीं कि पार्क कर्मचारियों - जिनमें से ज़्यादातर आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों से हैं - को तीन महीने तक सैलरी नहीं मिली है।

उन्होंने पार्क के रखरखाव की बिगड़ती स्थिति की ओर भी इशारा किया, खासकर साफ-सफाई और देखभाल के मामले में, क्योंकि नियमित मज़दूरी न मिलने से कर्मचारियों के मनोबल और हाज़िरी पर असर पड़ रहा था। इस साल की शुरुआत में, GCC ने टेंडर जारी किए और कॉर्पोरेशन के 15 ज़ोन में 781 पार्कों के संचालन और रखरखाव के लिए पैकेज में ठेके दिए। पारदर्शिता लागू करने की अपनी कोशिश के तहत, कॉर्पोरेशन ने ठेकेदारों के लिए यह अनिवार्य कर दिया था कि बिल पास होने से पहले कर्मचारियों को समय पर सैलरी पेमेंट का बैंक प्रूफ जमा करें। हालांकि, पार्क्स डिपार्टमेंट को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट द्वारा सौंपी गई एक हालिया रिपोर्ट में पाया गया कि कम से कम एक ठेकेदार ने कथित तौर पर अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के लिए मज़दूरी के पेमेंट को दिखाने के लिए जाली बैंक दस्तावेज़ दिए थे।

टेंडर के नियमों के अनुसार, पार्क कर्मचारियों को प्रति माह 19,994 रुपये, सुपरवाइज़र को 22,460 रुपये और इलेक्ट्रीशियन/पंप ऑपरेटर को 29,943 रुपये मिलते हैं। नागरिक समूहों ने भी चिंता व्यक्त की है। फेडरेशन ऑफ नॉर्थ चेन्नई रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष टी.के. शनमुघम ने कहा कि कई इलाकों के निवासियों ने खराब रखरखाव वाले पार्कों और कमजोर साफ-सफाई व्यवस्था के बारे में शिकायत की है। उन्होंने कहा, "हम सुबह के शुरुआती घंटों में कड़ी निगरानी और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था चाहते हैं।" GCC अधिकारियों ने कहा कि वे संदिग्ध धोखाधड़ी के पैमाने और प्रभावित मजदूरों की संख्या का आकलन कर रहे हैं। कॉर्पोरेशन ने भरोसा दिलाया है कि पुलिस जांच के नतीजे आने के बाद, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करना और पेमेंट की रिकवरी शामिल है।