चेन्नई हाई कोर्ट ने TASMAC की 717 दुकानों को बंद करने के फैसले को सही ठहराया
Tamil Nadu तमिलनाडु: चेन्नई हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के उस फैसले को उचित ठहराया है, जिसमें राज्य की 717 TASMAC शराब दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया था। अदालत ने कहा कि सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय नियमों और सार्वजनिक हित के अनुरूप है, और TASMAC प्रशासन को मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करना चाहिए।
यह मामला तब सामने आया जब चेन्नई में TASMAC को अपनी दुकानें किराए पर देने वाले सरवनन, मथियारासन और अन्य लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं ने सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए दावा किया कि इस आदेश से उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है।
तमिलनाडु सरकार ने 12 तारीख को घोषणा की थी कि शिक्षण संस्थानों और पूजा स्थलों से 500 मीटर के दायरे में स्थित 717 TASMAC शराब दुकानों को दो सप्ताह के भीतर बंद किया जाएगा। सरकार के इसी आदेश के तहत संबंधित दुकानों को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जा रहा है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने अपनी दुकानें TASMAC को शराब बिक्री के लिए किराए पर दी थीं और यह समझौता हर 11 महीने में नवीनीकृत किया जाता था। इसके लिए उन्होंने अपनी संपत्तियों को शराब दुकानों में बदलने के लिए काफी निवेश भी किया था। उनका आरोप है कि अचानक दुकानों के बंद होने से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
हालांकि अदालत ने सरकार के फैसले को प्राथमिकता देते हुए स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों, शिक्षण संस्थानों और धार्मिक स्थलों के आसपास शराब बिक्री को नियंत्रित करना राज्य सरकार का अधिकार है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि जनहित को ध्यान में रखते हुए ऐसे फैसले आवश्यक हो सकते हैं।
सरकारी पक्ष का तर्क है कि इस निर्णय का उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना और संवेदनशील क्षेत्रों में शराब की उपलब्धता को सीमित करना है। सरकार का मानना है कि स्कूलों और पूजा स्थलों के आसपास शराब दुकानों की मौजूदगी से सामाजिक और नैतिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
इस फैसले के बाद TASMAC से जुड़े किरायेदारों और व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें अपने निवेश और आय को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अदालत के रुख से स्पष्ट है कि सरकार के आदेश को लागू करने की प्रक्रिया जारी रहेगी।
इस पूरे मामले ने राज्य में शराब नीति, व्यावसायिक अनुबंधों और जनहित के बीच संतुलन को लेकर एक बार फिर बहस को जन्म दे दिया है।
