केंद्र सरकार ने राज्य शिक्षा विभाग से स्कूलों में आठ अंकों की फीस प्रणाली को बढ़ावा देने का अनुरोध किया

Tamil Nadu तमिलनाडु : केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकारों के शिक्षा विभागों से स्कूलों में अष्टाधारी भुगतान प्रणाली (UPI) के उपयोग को बढ़ावा देने का अनुरोध किया है।

शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर प्रशासनिक प्रक्रियाओं, विशेषकर स्कूलों में वित्तीय लेनदेन को आधुनिक बनाकर स्कूली शिक्षा को सुगम बनाने का अनुरोध किया है।

इसके अनुसार, नकद भुगतान की बजाय दशमलव भुगतान की व्यवस्था अपनाने का अनुरोध किया गया है। इससे भुगतान में पारदर्शिता आएगी।

अभिभावकों और छात्रों को लाभ होगा। इससे अभिभावकों को स्कूल जाए बिना घर से ही भुगतान करने की सुविधा भी सुनिश्चित होगी। पत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्कूलों में एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) के उपयोग को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया गया है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) आदि जैसी स्वायत्त संस्थाओं से सुरक्षित और पारदर्शी ग्रेडिंग प्रणाली का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है।

बताया गया है कि केंद्रीय शिक्षा विभाग ने सरकार से स्कूल फीस और परीक्षा शुल्क वसूलने में मदद के लिए आठ तरीकों का पता लगाने और उन्हें लागू करने का अनुरोध किया है।