शिक्षकों और पेंशनभोगियों को भी मिलेगा बढ़ा हुआ भत्ता, DA 58% हुई

Chennai चेन्नई: एक बड़े कल्याणकारी कदम के तहत, तमिलनाडु सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को घोषणा की कि 1 जुलाई से महंगाई भत्ता मौजूदा 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया जाएगा, जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित नवीनतम संशोधन के अनुरूप है। एक आधिकारिक बयान में, सरकार ने कहा कि तमिलनाडु ने अपने लोगों की भलाई के लिए "देखभाल, करुणा और प्रतिबद्धता" के साथ अग्रणी कल्याणकारी योजनाओं को लगातार लागू किया है।

इसमें आगे कहा गया है कि राज्य के कर्मचारी और शिक्षक यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि ये कल्याणकारी पहल प्रभावी कार्यान्वयन और क्षेत्र-स्तरीय समन्वय के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी तक पहुँचें। उनके महत्वपूर्ण योगदान और कल्याण को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने केंद्र के समान महंगाई भत्ते में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इस वृद्धि से लगभग 16 लाख लोगों को लाभ होने की उम्मीद है, जिनमें सेवारत कर्मचारी, शिक्षक, पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी शामिल हैं। विज्ञप्ति के अनुसार, वर्तमान 55 प्रतिशत महंगाई भत्ते की दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, जिससे यह 1 जुलाई से 58 प्रतिशत हो जाएगी। सरकार ने कहा कि इस वृद्धि से राज्य के खजाने पर 1,829 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय आएगा।

हालांकि, बयान में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि सरकार अपने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों के कल्याण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और आवश्यक धनराशि आवंटित करेगी। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब कई कर्मचारी संघ सरकार से बढ़ती जीवन-यापन लागत की भरपाई के लिए महंगाई भत्ते को केंद्र के अनुरूप करने का आग्रह कर रहे थे। इस संशोधन से विभिन्न विभागों के एक बड़े कार्यबल को वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है, जिसमें शिक्षक भी शामिल हैं, जो राज्य की सार्वजनिक सेवा मशीनरी का एक बड़ा हिस्सा हैं। सरकार ने कहा कि यह वृद्धि उन लाखों कर्मचारियों की समर्पित सेवा के प्रति उसकी मान्यता को दर्शाती है जो पूरे तमिलनाडु में कल्याणकारी कार्यक्रमों और प्रशासन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करते हैं। इसने दोहराया कि सरकारी कर्मचारियों के कल्याण को मज़बूत करने से अंततः बेहतर शासन और बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण में योगदान मिलता है। बयान में कहा गया है कि संशोधित महंगाई भत्ता कार्यान्वयन तिथि के बाद वितरित वेतन और पेंशन में परिलक्षित होगा।