TAPS का क्रियान्वयन केंद्र की अनुमति पर निर्भर करता
चेन्नई: वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने सोमवार को विधानसभा को बताया कि तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम (TAPS) तभी लागू की जा सकती है जब केंद्र सरकार राज्य को इस स्कीम का खर्च उठाने के लिए अतिरिक्त कर्ज लेने की इजाज़त दे।
2026-27 के लिए संशोधित राज्य बजट और कृषि बजट पर बहस के दौरान AIADMK सदस्य एस. रामचंद्रन के सवाल का जवाब देते हुए विल्सन ने कहा कि IAS अधिकारी गगनदीप सिंह बेदी की अध्यक्षता वाली एक समिति ने पहले ही सिफारिश की थी कि अगर केंद्र अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति दे तो TAPS को लागू किया जा सकता है।
मंत्री ने कहा कि समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि 1 जनवरी 2026 को या उसके बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को स्कीम लागू होने तक अंतरिम राहत दी जाए। उन्होंने कहा, "हमने अंतरिम भुगतान की तैयारी कर ली है और जल्द ही इस मुद्दे पर कार्रवाई करेंगे।"
बहस के दौरान दखल देते हुए DMK व्हिप ई.वी. वेलु ने इसके लिए 11,000 करोड़ रुपये के प्रावधान पर वित्त मंत्री के बयान पर असहमति जताई। वेलु ने कहा कि TAPS को एक एश्योर्ड पेंशन स्कीम के तौर पर पेश किया गया था और पिछली DMK सरकार ने न केवल इसकी सिफारिश की थी, बल्कि इसे लागू करने के लिए 11,000 करोड़ रुपये आवंटित भी किए थे। उन्होंने कहा कि AIADMK सदस्य (रामचंद्रन) ने बताया था कि सरकार ने बजट से 11,000 करोड़ रुपये का प्रावधान हटा दिया है और अब 3,000 करोड़ रुपये और हटाने का प्रस्ताव कर रही है।
