सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तमिलनाडु की NEET छूट की लड़ाई का दायरा बढ़ गया है
चेन्नई: डीएमके सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने कहा कि मंगलवार को तमिलनाडु सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने एनईईटी छूट विधेयक के पक्ष में अदालत का दरवाजा खटखटाने की गुंजाइश बढ़ा दी है, जिसके लिए राष्ट्रपति ने मंजूरी रोक रखी है। विल्सन ने टीएनआईई को बताया, "आज के फैसले के आधार पर, हम एनईईटी विधेयक के लिए मंजूरी रोकने को चुनौती दे सकेंगे।" उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इस संबंध में अगली कार्रवाई के बारे में फैसला करेंगे। गौरतलब है कि यह फैसला एनईईटी पर विचार-विमर्श के लिए सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से एक दिन पहले आया है। फैसले के बाद अन्ना अरिवालयम में व्यापक जश्न मनाया गया और पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और मिठाइयाँ बांटी। सुप्रीम कोर्ट में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विल्सन को उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन और अन्य की मौजूदगी में सीएम स्टालिन ने सम्मानित किया। एआईएडीएमके एनईईटी पर सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होगी
चेन्नई: एआईएडीएमके महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी ने मंगलवार को घोषणा की कि पार्टी बुधवार को एनईईटी पर अगली कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए निर्धारित सभी विधायक दलों के नेताओं की बैठक में भाग नहीं लेगी, उन्होंने तर्क दिया कि बैठक से कोई समाधान नहीं निकलेगा।
हालांकि उन्होंने इस पर एक विस्तृत बयान जारी किया, लेकिन पार्टी ने मंगलवार रात को राज्यपाल आरएन रवि के खिलाफ सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधिकारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बयान में, पलानीस्वामी ने कहा कि बैठक 2021 में वादे के अनुसार एनईईटी को खत्म करने में डीएमके की विफलता पर लोगों के गुस्से को दूर करने के लिए बुलाई गई है, और इसलिए भी क्योंकि 2026 का चुनाव तेजी से नजदीक आ रहा है।
