सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के बीच तमिलनाडु ने सीबीआई के लिए सामान्य सहमति वापस ले ली

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल, केरल और राजस्थान के बाद अब तमिलनाडु सरकार ने राज्य में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की अपनी आम सहमति वापस ले ली है. केंद्रीय जांच एजेंसी को अब दक्षिणी राज्य में कोई भी जांच करने से पहले तमिलनाडु सरकार से अनुमति लेनी होगी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में राज्य के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के बीच यह घटनाक्रम सामने आया है। सत्तारूढ़ डीएमके ने केंद्र की भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि वह विपक्षी नेताओं को चुप कराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।

सहमति वापस लेने वाला पश्चिम बंगाल पहला राज्य

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई महीने पहले अपने राज्य में सीबीआई से आम सहमति वापस लेने वालों में सबसे पहले थीं। केरल और राजस्थान बाद में आए थे।

चूंकि सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1948 द्वारा शासित है, एजेंसी को मामलों में जांच करने से पहले राज्यों से अनुमति की आवश्यकता होती है। तमिलनाडु सहित कई राज्यों ने एजेंसी को "सामान्य सहमति" प्रदान की थी। हालांकि अब किसी मामले की जांच से पहले तमिलनाडु से सहमति लेनी होगी।