तमिलनाडु NEET विरोध प्रदर्शनों में शामिल छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेगा

Chennai चेन्नई: तमिलनाडु सरकार NEET (नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट) के विरोध में शामिल छात्रों पर दर्ज सभी मामले वापस लेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन ने रविवार को यह घोषणा की।

यह फ़ैसला मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के निर्देश पर लिया गया है। इससे उन छात्रों को फ़ायदा होने की उम्मीद है जिन पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के विरोध में राज्य भर में हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने मामले दर्ज किए थे।

'X' पर एक पोस्ट में राजमोहन ने कहा कि सरकार ने NEET-विरोधी प्रदर्शनों के सिलसिले में छात्रों पर दर्ज सभी मामले वापस लेने का फ़ैसला किया है।

उन्होंने कहा कि मामले वापस लेने की प्रक्रिया और इस फ़ैसले के दायरे में आने वाले मामलों के बारे में जल्द ही और जानकारी दी जाएगी।

यह घोषणा देश के कई हिस्सों में NEET को लेकर बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों के कुछ दिनों बाद की गई है, जिसमें छात्रों और युवा संगठनों ने परीक्षा प्रणाली पर चिंता जताई और बदलाव की मांग की।

तमिलनाडु में भी रैलियों, अचानक हुए विरोध प्रदर्शनों और अन्य तरह के आंदोलनों सहित कई प्रदर्शन हुए।

राज्य में कई जगहों पर अलग-अलग छात्र संगठनों और राजनीतिक समूहों ने प्रदर्शन किए। चेन्नई में, प्रदर्शनकारियों ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (CPI) के राज्य मुख्यालय 'बालन इल्लम' पर लगातार विरोध प्रदर्शन किया।

राज्य के कुछ हिस्सों से अचानक विरोध प्रदर्शन (फ़्लैश प्रोटेस्ट) की भी ख़बरें आईं। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों के सड़क जाम करने के बाद पुलिस को दखल देना पड़ा।

ऐसे प्रदर्शनों के दौरान कई छात्रों को हिरासत में लिया गया, जबकि कुछ प्रदर्शनों के सिलसिले में मामले भी दर्ज किए गए।

राज्य सरकार की इस ताज़ा घोषणा से NEET-विरोधी प्रदर्शनों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही को वापस लेने का रास्ता साफ़ होने की उम्मीद है। औपचारिक रूप से मामले वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले अधिकारियों द्वारा तमिलनाडु भर के पुलिस स्टेशनों में दर्ज मामलों की समीक्षा किए जाने की संभावना है।

तमिलनाडु में पिछले कुछ सालों से NEET का लगातार विरोध हो रहा है। राजनीतिक दलों और छात्र संगठनों का बार-बार यह तर्क रहा है कि इस परीक्षा से राज्य बोर्ड, ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि वाले छात्र नुकसान में रहते हैं।

सरकार का यह कदम कुछ अन्य राज्यों द्वारा NEET-विरोधी आंदोलनों के दौरान छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले वापस लेने के लिए उठाए गए कदमों के अनुरूप है। जल्द ही सरकार की ओर से एक विस्तृत घोषणा की उम्मीद है जिसमें वापस लिए जाने वाले मामलों की संख्या और प्रकृति के बारे में बताया जाएगा।