Tamil Nadu: कोयंबटूर में सत्यमंगलम रोड का चौड़ीकरण जल्द शुरू होगा
कोयंबटूर: वर्षों की योजना और देरी के बाद, कोयंबटूर में सत्यमंगलम रोड का बहुप्रतीक्षित चौड़ीकरण कार्य आखिरकार आने वाले हफ्तों में शुरू होने वाला है। पहले चरण में, राज्य राजमार्ग विभाग की राष्ट्रीय राजमार्ग शाखा, 40 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से, सथी रोड पर कप्पी कड़ाई बस स्टॉप से कुरुम्बपालयम तक चार किलोमीटर के हिस्से को चौड़ा करेगी। राजमार्ग विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस कार्य का ठेका पहले ही दिया जा चुका है और ठेकेदार को जल्द ही कार्य आदेश जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, "निर्माण कार्य एक महीने के भीतर शुरू होने की उम्मीद है।"
इस बड़ी योजना में तमिलनाडु-कर्नाटक सीमा पर कुरुम्बपालयम से काकनल्लाह तक, 96 किलोमीटर लंबी सथी रोड को चौड़ा करना शामिल है। शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के नेतृत्व में शुरू की गई इस परियोजना को बाद में 2022 में राज्य राजमार्ग विभाग के कोयंबटूर प्रभाग की राष्ट्रीय राजमार्ग शाखा को सौंप दिया गया। मई 2023 में, केंद्र सरकार ने विस्तार के लिए आवश्यक लगभग 650 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु 639.18 करोड़ रुपये मंजूर किए।
हालांकि, प्रशासनिक देरी, खासकर परियोजना कार्य के लिए एक समर्पित जिला राजस्व अधिकारी (डीआरओ) के नेतृत्व में एक विशेष टीम की अनुपस्थिति के कारण भूमि अधिग्रहण (एलए) प्रक्रिया में रुकावट आई। लगभग छह महीने पहले टीम के गठन के साथ ही अधिग्रहण कार्य में तेजी आई।
प्रगति के बावजूद, इस परियोजना को किसानों और उद्योगपतियों, खासकर अन्नूर क्षेत्र में, से कड़ा विरोध झेलना पड़ा है। 26 फरवरी, 2025 को भूमि अधिग्रहण अधिसूचना जारी होने से संपत्ति मालिकों में व्यापक चिंता पैदा हो गई है, जिन्हें उपजाऊ कृषि भूमि, आवासीय भूखंडों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के नुकसान का डर है।
पर्यावरण कार्यकर्ताओं और स्थानीय हितधारकों ने वैकल्पिक समाधानों की मांग की है, जिनमें मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग 948 को चौड़ा करना या कम आबादी वाले क्षेत्रों से होकर बाईपास सड़कें बनाना शामिल है। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारियों से मुआवज़ा पैकेज, पर्यावरणीय आकलन और पुनर्वास योजनाओं पर अधिक पारदर्शिता की भी मांग की है।
हालांकि ये चिंताएँ अभी भी अनसुलझी हैं, राजमार्ग विभाग ने कप्पी कडै-कुरुम्बपलायम खंड पर काम शुरू करने का फैसला किया है, जहाँ भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है।
