Tamil Nadu: सरकारी स्कूलों के नामों में जाति का उल्लेख क्यों?

CHENNAI,चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय Madras High Court ने शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024 को सरकारी स्कूलों के नामों में जाति-आधारित शब्दों का उपयोग जारी रखने की आवश्यकता पर सवाल उठाया। न्यायालय ने महसूस किया कि ऐसे शब्द छात्रों के लिए कलंक का कारण बन सकते हैं। न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और सी. कुमारप्पन की खंडपीठ ने सुझाव दिया कि सरकारी कल्लर रिक्लेमेशन स्कूल और सरकारी आदिवासी आवासीय विद्यालय जैसे नामों से बचना चाहिए। पीठ ने कहा, "यह दुखद है कि 21वीं सदी में भी स्कूलों के नामों में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तमिलनाडु सामाजिक न्याय में अग्रणी है, इसलिए ऐसे कलंकपूर्ण शब्दों को उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता है।"

सलेम और कल्लाकुरिची जिलों में कलवरायण पहाड़ियों में और उसके आसपास रहने वाले आदिवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए स्वप्रेरणा से ली गई एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां की गईं। जब विशेष रूप से जनजातियों के लिए स्कूलों की स्थापना की बात न्यायालय के संज्ञान में लाई गई, तो न्यायाधीशों ने सरकारी स्कूलों के नामों में ‘आदिवासी’ शब्द के इस्तेमाल को अस्वीकार कर दिया। “सड़कों के नाम बोर्डों पर कभी जाति के नाम पाए जाते थे, लेकिन अब उन्हें समाप्त कर दिया गया है। अब हमारे पास जाति के नाम वाली सड़कें नहीं हैं। फिर, उन्हें सरकारी स्कूलों में क्यों जगह मिलनी चाहिए,” न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम ने पूछा।

अपने अनुभव का हवाला देते हुए जब वे थेनी जिले के पोर्टफोलियो जज थे, बेंच के वरिष्ठ न्यायाधीश ने कहा, तब उन्होंने सरकारी कल्लर रिक्लेमेशन स्कूलों के बच्चों को ब्रांड किए जाने के बारे में सुना। “आप (सरकार) सामाजिक न्याय के चैंपियन होने का दावा करते हैं। आपने बहुत सारे बदलाव किए हैं। यहां तक ​​कि मद्रास को चेन्नई में बदल दिया गया। फिर, सरकारी स्कूलों में जाति के नाम क्यों रखे गए?” उन्होंने पूछा। बाद में, राज्य सरकार द्वारा आगे की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए स्वप्रेरणा से दायर जनहित याचिका को स्थगित कर दिया गया।