Tamil Nadu वोट चोरी, विरोधियों की आवाज़ दबाना और राज्यों को कुचलना: विपक्ष का आरोप

Tamil Nadu तमिलनाडु : लोकसभा में 130वें संविधान संशोधन विधेयक पेश किए जाने पर भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को कहा कि अगर यह विधेयक पारित हो जाता है, तो केंद्र में सत्तारूढ़ दल विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर सकेगा और यह देश की लोकतांत्रिक नींव को हिला देगा। एक्स पर एक पोस्ट में, स्टालिन ने कहा कि भाजपा सरकार ने संविधान को "अपवित्र" करने का फैसला किया है। "130वां संविधान संशोधन कोई सुधार नहीं है - यह एक काला दिन है और यह एक काला विधेयक है। 30 दिन की गिरफ्तारी = एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को हटाना। कोई मुकदमा नहीं, कोई दोषसिद्धि नहीं - बस भाजपा का फरमान। तानाशाही इसी तरह शुरू होती है: वोट चुराओ, प्रतिद्वंद्वियों को चुप कराओ और राज्यों को कुचलो," स्टालिन ने विधेयक की निंदा करते हुए लिखा।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने बताया कि उक्त विधेयक को पेश करना भाजपा की सरकार को भटकाने की चाल है ताकि वह ऐसे समय में विधेयक ला सके जब उस पर "वोट चोरी" के आरोप लग रहे हैं। उन्होंने कहा, "#वोटचोरी के खुलासे के बाद, जिस जनादेश के आधार पर केंद्र में भाजपा सरकार बनी थी, वह गंभीर सवालों के घेरे में है। इसकी वैधता संदिग्ध है। धोखाधड़ी से जनादेश चुराने के बाद, भाजपा अब इस खुलासे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए बेताब है। ऐसा करने के लिए, वे 130वाँ संविधान संशोधन विधेयक लेकर आए हैं।" न्यायपालिका में विश्वास व्यक्त करते हुए, मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि संविधान संशोधन विधेयक को अदालतें रद्द कर देंगी।

उन्होंने कहा, "इस विधेयक की योजना स्पष्ट है। यह भाजपा को राज्यों में सत्ताधारी राजनीतिक विरोधियों पर झूठे मामले थोपने और उन्हें बिना किसी दोषसिद्धि या मुकदमे के, किसी निर्वाचित नेता को हटाने के लिए 30 दिन की गिरफ्तारी को भी आधार मानने वाले प्रावधानों का दुरुपयोग करके हटाने की अनुमति देता है। यह असंवैधानिक संशोधन निश्चित रूप से अदालतों द्वारा रद्द कर दिया जाएगा क्योंकि दोष का फैसला मुकदमे के बाद ही होता है, न कि केवल मामला दर्ज होने से।" स्टालिन ने आगे कहा, "यह एनडीए में शामिल क्षेत्रीय दलों को डराने-धमकाने का एक भयावह प्रयास है, जिनके नेता विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री या मंत्री हैं - "हमारे साथ रहो वरना..." किसी भी उभरते तानाशाह का पहला कदम अपने प्रतिद्वंद्वियों को गिरफ़्तार करने और पद से हटाने की शक्ति हासिल करना होता है। यह विधेयक ठीक यही चाहता है।"

संविधान (एक सौ तीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2025; केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 को बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किए जाने के बाद संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया। 130वाँ संविधान संशोधन विधेयक उन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान करता है जो भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों के आरोपों का सामना कर रहे हैं और लगातार 30 दिनों से हिरासत में हैं।