Tamil Nadu : वेदांता ग्रीन कॉपर प्लांट को लेकर अधिकारियों के समक्ष याचिका दायर कर सकता

Chennai चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि वेदांता की स्टरलाइट कॉपर यूनिट अपने ग्रीन कॉपर प्लांट प्रपोज़ल के सिलसिले में तमिलनाडु में सक्षम अधिकारियों के सामने एक नई अर्ज़ी दे सकती है।

वेदांता की एक रिट पिटीशन, जिसमें तमिलनाडु सरकार को "ओरिजिनल प्रोसेस में बदलाव करके ग्रीन कॉपर इनिशिएटिव शुरू करने के मामले में" अपनी रिप्रेजेंटेशन पर फैसला करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, हाल ही में हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए आई।

इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की डिवीजन बेंच ने की।

राज्य के वकील ने कहा कि पहले, सहमति के उल्लंघन और दूसरे उल्लंघनों के कारण, इंडस्ट्री को बंद करने की कार्रवाई की गई थी और, "ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दी गई थी।"

वकील ने आगे कहा कि "अगर पिटीशनर फिर से काम शुरू करना चाहता है, तो उसे काबिल अधिकारियों के सामने सही एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, न कि सिर्फ चीफ सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट के दूसरे सेक्रेटरी को दिए गए रिप्रेजेंटेशन।" उन्होंने यह भी कहा कि एक और संबंधित पिटीशन (फातिमा बनाम तमिलनाडु राज्य, जिसका प्रतिनिधित्व उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सेक्रेटेरिएट, चेन्नई और चार अन्य लोग कर रहे हैं; 2019 की रिट पिटीशन) कोर्ट में विचाराधीन है।

कोर्ट ने पिटीशन को साल 2019 की पिटीशन के साथ 29 जनवरी, 2026 को लिस्ट करने का निर्देश दिया और कहा: "इस पिटीशन का पेंडिंग होना पिटीशनर के काबिल अधिकारियों के सामने नई एप्लीकेशन देने के रास्ते में नहीं आएगा और अधिकारियों को इस पर फैसला लेने का अधिकार होगा।" सुप्रीम कोर्ट के वकील पीआर कोविलन ने कहा: "इससे वेदांता के लिए ग्रीन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए फॉर्मल एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है।" वकील, जो पर्यावरण के हिसाब से सस्टेनेबल कोशिशों को सपोर्ट करने वाले एक नागरिक ग्रुप का हिस्सा हैं, ने भरोसा जताया कि वेदांता का ग्रीन कॉपर प्लांट, जब बन जाएगा, तो यह साबित करेगा कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ और पर्यावरण सस्टेनेबिलिटी एक साथ रह सकते हैं। वेदांता लिमिटेड की स्टरलाइट कॉपर यूनिट, थूथुकुडी पिटीशनर थी।

तमिलनाडु सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट ऑफ़ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पहले दो रेस्पोंडेंट थे।

केंद्र के मिनिस्ट्रीज़ ऑफ़ एनवायरनमेंट एंड माइन्स, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और TN का SIPCOT बाकी चार रेस्पोंडेंट थे।