Tamil Nadu: टीवीके ने केंद्र के एफसीआरए संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया
चेन्नई: मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की अगुवाई वाली TVK सरकार ने मंगलवार को तमिलनाडु विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। इसमें केंद्र सरकार से 'फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026' को उसके मौजूदा रूप में वापस लेने की मांग की गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन ने सदन में यह प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि FCRA अमेंडमेंट बिल के प्रावधान चैरिटेबल संगठनों की स्वायत्तता पर बुरा असर डाल सकते हैं, खासकर अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे शैक्षणिक और सामाजिक कल्याण संस्थानों के कामकाज पर।
किसी भी संशोधन में प्राकृतिक न्याय, आनुपातिकता, संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा, उचित उम्मीद और संघवाद का ध्यान रखा जाना चाहिए।
सदन में पेश प्रस्ताव के अनुसार, "विदेशी योगदान में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ-साथ, कानूनी रूप से काम कर रहे चैरिटेबल, शैक्षणिक, चिकित्सा, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कल्याण संगठनों के अधिकारों की भी रक्षा की जानी चाहिए।"
स्पीकर JCD प्रभाकर ने विधायकों को प्रस्ताव पर बोलने के लिए आमंत्रित किया है।
DMDK की प्रमुख प्रेमलता विजयकांत ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात रखी।
