Tamil Nadu : परिवहन यूनियनों ने सचिवालय तक विरोध मार्च निकाला
Tamil Nadu तमिलनाडु: सीआईटीयू, एटक और टीटीएसएफ से जुड़े सैकड़ों परिवहन कर्मचारियों ने गुरुवार को सचिवालय की ओर विरोध मार्च निकाला। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा संचालित परिवहन निगमों के राजस्व-व्यय अंतर को पूरा करने के लिए आगामी राज्य बजट में धन के आवंटन की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने राज्य बजट में सरकारी आदेश 36 के अनुसार धन का प्रावधान, 15वें वेतन समझौते को तत्काल पूरा करने, 1 अप्रैल 2003 के बाद शामिल हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 112 महीने के लंबित महंगाई भत्ते का भुगतान करने सहित प्रमुख मांगों पर जोर दिया। सीआईटीयू के राज्य अध्यक्ष ए सुंदरराजन ने पल्लवन सलाई स्थित सचिवालय तक मार्च को हरी झंडी दिखाई, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रैली निकालने से रोक दिया। सीआईटीयू समर्थित तमिलनाडु सरकार परिवहन कर्मचारी संघ के महासचिव के अरुमुगनयनार, एटक नेता नंदसिंह और टीटीएसएफ यूनियन नेता थिरुमलाइसामी भी मौजूद थे। पत्रकारों से बात करते हुए, ए सुंदरराजन ने परिवहन कर्मचारियों की वित्तीय चिंताओं की अनदेखी करने के लिए सरकार की आलोचना की।
"एक के बाद एक सरकारों ने परिवहन कर्मचारियों को धोखा दिया है और उनके साथ विश्वासघात किया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, जिन्होंने विपक्ष में रहते हुए परिवहन निगमों के लिए वित्तीय सहायता की मांग की थी, को अब अपनी प्रतिबद्धता पूरी करनी चाहिए। राजस्व-व्यय घाटे को संबोधित किए बिना, श्रमिकों के मुद्दों का कोई समाधान नहीं हो सकता है," उन्होंने कहा।
उन्होंने परिवहन कर्मचारियों और अन्य सरकारी क्षेत्र के श्रमिकों के बीच वेतन में असमानता की ओर इशारा किया और सरकारी बसों द्वारा पहले से ही सेवा प्रदान किए जाने वाले मार्गों पर मिनी-बस सेवाओं के निजीकरण के पीछे के औचित्य पर सवाल उठाया। अगर निजी ऑपरेटर मिनी-बसें चला सकते हैं, तो परिवहन निगम क्यों नहीं? इस कदम से वित्तीय घाटा होगा और निजीकरण के लिए एक बहाना बनेगा। सरकार को तुरंत निजीकरण के प्रयासों को छोड़ देना चाहिए," उन्होंने कहा।
