CHENNAI: तमिलनाडु के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक शिल्पा प्रभाकर के अनुसार बेघर और मानसिक रूप से बीमार लोगों के बचाव और पुनर्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से एक नीति तैयार है और जल्द ही इसे जारी किया जाएगा। गुरुवार को द बनयान और द बनयान अकादमी ऑफ लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ द्वारा आयोजित मानसिक स्वास्थ्य, बेघरपन और समावेशी विकास पर चौथे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ‘होप, होम एंड हेल्थ’ में बोलते हुए, प्रभाकर ने कहा कि आपातकालीन देखभाल और रिकवरी केंद्र के शुभारंभ के बाद से लगभग 4,000 लोगों को बचाया गया, जिनमें से 60% परिवारों के साथ फिर से जुड़ गए; फिर भी, उनमें से बड़ी संख्या में आश्रयों में समाप्त हो जाते हैं।
उन्होंने कहा कि नीति यह सुनिश्चित करेगी कि उनका पुनर्वास हो और वे समाज में एकीकृत हों और इसमें नौकरी, वित्तीय सहायता और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान सांसद के कनिमोझी ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य पर नीति का मसौदा तैयार करते समय, सरकार को जाति व्यवस्था, बेरोजगारी और लैंगिक असमानता जैसी समस्याओं पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा, "नीति निर्माता पहले यह स्वीकार करने से इनकार करते हैं कि कोई समस्या है, फिर चर्चा करते हैं कि कोई समस्या है या नहीं, और फिर सालों बाद नीति की आवश्यकता महसूस करते हैं।" स्वास्थ्य सचिव सुप्रिया साहू ने कहा कि राज्य के पास मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित करने की रणनीति होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि सभी 17 ईसीआरसी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। मरीज की गरिमा और निजता का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए।"
