तमिलनाडु नए कानूनी कदम उठाएगा

चेन्नई: कावेरी नदी पर मेकेदातु बांध के निर्माण के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा भूमि पूजन करने के प्रस्ताव के बाद, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने राज्य के अधिकारों की रक्षा और किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए कावेरी जल विशेषज्ञों और कानूनी विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा की। यह उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक रविवार को सचिवालय में आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू करें।

बैठक के दौरान, अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है। यह बताया गया कि तमिलनाडु सरकार ने इस परियोजना का विरोध करते हुए 30 नवंबर, 2018 और 7 जून, 2022 को शीर्ष अदालत में पहले ही याचिकाएं दायर कर दी थीं।

अधिकारियों ने आगे कहा कि 13 नवंबर, 2025 को मामले की सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि मेकेदातु परियोजना के लिए कोई मंजूरी नहीं दी गई है और यह प्रस्ताव अभी केवल प्रारंभिक चरण में ही है।