चेन्नई CHENNAI: राज्य सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि LGBTQIA+ और ट्रांस व्यक्तियों के लिए अलग-अलग नीतियां बनाई जा रही हैं।
समाज कल्याण विभाग की सचिव जयश्री मुरलीधरन द्वारा राज्य लोक अभियोजक हसन मोहम्मद जिन्ना के माध्यम से दायर की गई स्थिति रिपोर्ट में यह दलील दी गई है। यह रिपोर्ट सोमवार को न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश की पीठ के समक्ष तब पेश की गई, जब इस मुद्दे से संबंधित एक याचिका सुनवाई के लिए आई।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए फरवरी में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों, ट्रांस समुदाय, LGBTQIA+ समुदाय, ट्रांस व्यक्तियों के कल्याण कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित हितधारकों के साथ कई क्षेत्रीय परामर्श बैठकें आयोजित की गईं।
रिपोर्ट में कहा गया है, "यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि बैठकों के दौरान उठाया गया मुख्य अनुरोध ट्रांस व्यक्तियों के लिए एक विशेष नीति और शिक्षा और रोजगार में आरक्षण था, क्योंकि वे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले लोग हैं।"
फरवरी में आयोजित एक बैठक में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के सदस्यों द्वारा आपत्तियां उठाई गईं और उन्होंने ट्रांस व्यक्तियों के लिए अलग नीति तैयार करने की वकालत की, जिसमें ट्रांस महिलाएं, ट्रांस पुरुष और अंतर-लिंग व्यक्ति शामिल हैं। स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया है कि तमिलनाडु राज्य ट्रांसजेंडर नीति, 2024 का अंग्रेजी मसौदा सरकार को 15 मई को प्राप्त हुआ है और अंग्रेजी मसौदे को मंजूरी मिलने के बाद तमिल अनुवाद को अंतिम रूप दिया जाएगा।
इसमें यह भी कहा गया है कि ट्रांस व्यक्तियों को बाहर करके LGBTQIA+ समुदाय के लिए मसौदा नीति को संशोधित करने के लिए कार्रवाई की गई है और प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तीन महीने का समय दिया।
