तमिलनाडु में TASMAC का बड़ा निर्देश: 21 साल से कम उम्र के लोगों को शराब बिक्री पर सख्ती
Tamil Nadu तमिलनाडु: तमिलनाडु में शराब बिक्री और नियंत्रण व्यवस्था को लेकर राज्य संचालित संस्था TASMAC ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इस आदेश में साफ कहा गया है कि 21 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को शराब नहीं बेची जाएगी। साथ ही सभी कर्मचारियों को इस नियम का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब राज्य में हाल ही में बनी नई सरकार द्वारा शराब बिक्री व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं। जानकारी के अनुसार, नई सरकार ने कार्यभार संभालने के बाद राज्यभर में TASMAC की 717 दुकानों को बंद करने का आदेश भी जारी किया है। इन फैसलों के बाद शराब बिक्री और नियंत्रण व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक स्तर पर हलचल बढ़ गई है।
TASMAC प्रशासन ने अपने नए आदेश में कहा है कि नाबालिगों में शराब सेवन को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं, जिसके बाद यह सख्त कदम उठाया गया है। विभाग का मानना है कि कम उम्र में शराब की उपलब्धता समाज और स्वास्थ्य दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन सकती है, इसलिए इस पर नियंत्रण जरूरी है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी बिक्री केंद्रों पर कर्मचारियों को ग्राहक की उम्र की सही जांच करनी होगी। यदि किसी ग्राहक की उम्र को लेकर संदेह हो, तो उसकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य मान्य पहचान पत्रों की जांच अनिवार्य रूप से की जाए। पहचान सत्यापित होने के बाद ही शराब बिक्री की अनुमति दी जाएगी।
इसके अलावा TASMAC ने सभी दुकानों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि नियमों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई कर्मचारी या विक्रेता 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को शराब बेचते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिसमें नौकरी से जुड़ी सख्त कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।
इस फैसले के बाद राज्य में शराब बिक्री नीति को लेकर नई बहस भी शुरू हो गई है। एक तरफ सरकार और प्रशासन इसे नियंत्रण और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में कदम बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शराब दुकानों के संचालन और बंदी को लेकर चर्चाएं तेज हैं।
TASMAC ने सभी संबंधित कर्मचारियों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है और नियमित निरीक्षण की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है, ताकि नियमों का सही तरीके से अनुपालन हो सके।
