Tamil Nadu: तमिलनाडु और केंद्र को परियोजना लागत साझा करनी चाहिए: पीएमके

चेन्नई CHENNAI: पीएमके ने सोमवार को एक बयान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (Indian National Highway)प्राधिकरण (एनएचएआई) से पेरुंगलथुर और चेंगलपट्टू के बीच 27 किलोमीटर लंबे प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर को इसकी लागत के कारण नहीं छोड़ने का आग्रह किया। पार्टी ने आग्रह किया कि राज्य और केंद्र सरकारों को इसके लाभों को ध्यान में रखते हुए परियोजना की लागत साझा करनी चाहिए। पार्टी का यह बयान जीएसटी रोड पर छह लेन वाले एलिवेटेड कॉरिडोर को छोड़ने के प्रस्ताव की रिपोर्ट के बाद आया है। पीएमके संस्थापक डॉ. रामदास ने कहा कि हर दिन जीएसटी रोड पर करीब 1.5 करोड़ वाहन चलते हैं और छुट्टियों के दौरान यह संख्या 50% बढ़ जाती है। उन्होंने कहा, "ऐसे दिनों में चेंगलपट्टू और चेन्नई के बीच भारी ट्रैफिक जाम अक्सर होता है।" डॉ. रामदास ने तर्क दिया कि जीएसटी रोड पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए कॉरिडोर का निर्माण ही एकमात्र समाधान है। उन्होंने कहा कि परियोजना की लागत 3,523 करोड़ रुपये है और इसे इससे होने वाले अनुमानित विकास और आर्थिक लाभों के साथ तौला जाना चाहिए।