Tamil Nadu : तमिलनाडु ने पिछले वित्त वर्ष में पवन ऊर्जा ग्रिड में 586 मेगावाट की वृद्धि की, जो भारत में तीसरे स्थान पर

चेन्नई CHENNAI : तमिलनाडु ने 2023-24 में पवन ऊर्जा Wind Energy संयंत्रों की स्थापना में गुजरात और कर्नाटक के बाद तीसरा स्थान प्राप्त किया है। 15 जून को मनाए गए वैश्विक पवन ऊर्जा दिवस पर, टैंगेडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेश लखोनी ने इस उपलब्धि के सम्मान में केंद्र सरकार से बिजली उपयोगिता की ओर से एक पुरस्कार प्राप्त किया।

तमिलनाडु ने 2023-24 में 586 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली पवन चक्कियाँ स्थापित कीं, जबकि गुजरात ने 1,600 मेगावाट की कुल क्षमता वाली मिलें स्थापित कीं और इसी अवधि के दौरान कर्नाटक ने 700 मेगावाट क्षमता वाली मिलें स्थापित कीं।

टैंगेडको के एक वरिष्ठ अधिकारी ने टीएनआईई को बताया, "अन्य राज्यों की तुलना में अधिक पवन क्षमता के साथ, तमिलनाडु ने 31 मार्च तक 10,603.54 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाले पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं। हालांकि, बिजली उपयोगिता को पवन-चक्की स्थापना के लिए विशेष रूप से दक्षिणी और पश्चिमी जिलों में भूमि की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। भूमि अधिग्रहण के कारण अक्सर देरी होती है।"

अधिकारियों को उम्मीद है कि अगर पवन ऊर्जा पुनः विद्युतीकरण नीति लागू की जाती है, तो स्थापना क्षमता को कम से कम 30% तक बढ़ाना संभव हो सकता है। नीति टर्बाइन के हब की ऊंचाई बढ़ाने में सहायक हो सकती है, जिससे इकाई द्वारा उत्पादित बिजली में वृद्धि हो सकती है। गौरतलब है कि गुजरात ने पिछले साल पुनः विद्युतीकरण नीति के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए थे। तिरुनेलवेली में वायुलो एनर्जी के सीईओ एस जयकुमारन ने टीएनआईई को बताया, "तमिलनाडु में अक्षय ऊर्जा स्थापना में सुधार के लिए, पवन और सौर के लिए अलग-अलग गलियारे बनाना आवश्यक है, और सबस्टेशनों को बढ़ाकर 400 केवी लाइनों से जोड़ा जाना चाहिए।

ऐसा करने से, अधिक उद्यमी संयंत्र स्थापित करने के लिए आगे आएंगे।" जयकुमारन Jaikumaran ने केंद्र सरकार से आयकर छूट के लिए लगने वाले समय को चार साल से घटाकर दो साल करने का भी आग्रह किया। पल्लदम स्थित पवन ऊर्जा जनरेटर आर वासुदेवन ने कहा, "कई पुराने पवन टर्बाइन अपने जीवनकाल को पार कर चुके हैं और 120-140 मीटर की उच्च हब ऊंचाई वाले अपने समकक्षों की तुलना में दक्षता और तकनीक की कमी है। पुरानी टर्बाइनों (30 मीटर ऊँचाई) वाली पवन ऊर्जा इकाई, जो पहले हर साल लगभग 5 लाख यूनिट बिजली पैदा करती थी, अब केवल 75,000 यूनिट बिजली पैदा करती है। जब हम पुनर्शक्तिकरण नीति अपनाते हैं, तो राज्य अधिक बिजली पैदा कर सकता है।”