Mekkath डैम विवाद पर तमिलनाडु का सख्त रुख, फास्ट-ट्रैक कोर्ट को लेकर भी बयान
Tamil Nadu तमिलनाडु: तमिलनाडु के पावर और लॉ मंत्री C.T.R. निर्मलकुमार ने कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कर्नाटक सरकार को मेक्काथट क्षेत्र में डैम बनाने की अनुमति कभी नहीं देंगे। उन्होंने यह बयान शुक्रवार को सचिवालय में एक कार्यक्रम के दौरान दिया, जिसके बाद यह मुद्दा राजनीतिक रूप से फिर से चर्चा में आ गया है।
मंत्री निर्मलकुमार ने इसी अवसर पर तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा चयनित 45 सरकारी असिस्टेंट एडवोकेट्स (लेवल-2) और तमिलनाडु गवर्नमेंट लॉ कॉलेजों में 5 ट्रेज़रर पदों के लिए नियुक्ति आदेश भी सौंपे। इस दौरान उन्होंने नए नियुक्त अधिकारियों को उनके दायित्वों के लिए शुभकामनाएं दीं और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने चुनावी वादों के अनुसार फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इन अदालतों के माध्यम से लंबित मामलों का निपटारा तेज गति से किया जाएगा, ताकि न्याय प्रक्रिया में देरी कम हो सके।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान में तमिल भाषा में केस दाखिल करने या सुनवाई पर किसी प्रकार की रोक नहीं है और इसे पूरी तरह प्रोत्साहित किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि सरकार महिला अदालतों में लंबित मामलों के निपटारे को और तेज करने की संभावनाओं पर भी विचार कर रही है।
कोयंबटूर की एक लड़की के कथित यौन हत्या मामले पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मामले में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में संबंधित विभागों के साथ चर्चा कर रही है ताकि मामले की जांच और सुनवाई में तेजी लाई जा सके।
पूर्व सरकार पर टिप्पणी करते हुए मंत्री ने आरोप लगाया कि उस समय पुलिस विभाग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की जांच में पर्याप्त गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके कारण कई मामलों में देरी हुई। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार इस तरह की स्थिति को सुधारने के लिए पुलिस व्यवस्था और जांच प्रक्रिया को अधिक मजबूत बनाने पर काम कर रही है।
मेक्काथट डैम को लेकर दिए गए बयान के बाद एक बार फिर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल विवाद की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि वह अपने जल अधिकारों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी और किसी भी परियोजना को बिना सहमति के आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा।
फिलहाल सरकार का फोकस न्याय व्यवस्था को मजबूत करने, लंबित मामलों को तेजी से निपटाने और महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने पर है।
