मारपीट की शिकार दो लड़कियों को 5 लाख रुपये का मुआवजा दें तमिलनाडु: Madras HC
Chennai चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया है कि वह कृष्णगिरि में फर्जी एनसीसी शिविर में यौन उत्पीड़न के दो पीड़ितों को पांच-पांच लाख रुपये तथा अन्य पीड़ितों को एक-एक लाख रुपये का मुआवजा दे।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डी कृष्णकुमार तथा न्यायमूर्ति पीबी बालाजी की प्रथम पीठ ने गुरुवार को अंतरिम आदेश जारी किए, जब अधिवक्ता एपी सूर्यप्रकाशम द्वारा घटना की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) सुनवाई के लिए आई।
यह सवाल उठाते हुए कि क्या जांचकर्ताओं ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दायर रिपोर्ट में शामिल चौंकाने वाले विवरणों पर जांच की है, पीठ ने सरकार से मुख्य आरोपी शिवरामन की मौत पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने की मांग की।
महाधिवक्ता पीएस रमन ने अदालत को सूचित किया कि फर्जी एनसीसी शिविर तथा यौन उत्पीड़न के मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा बरगुर, कृष्णगिरि तथा तिरुचेनगोडे में तीन प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।
उन्होंने बताया कि 712 गवाहों से पूछताछ की गई, जिनमें 25 प्रत्यक्ष पीड़ित और पांच गवाह शामिल हैं। जांचकर्ताओं ने बताया कि जांच दल में सर्जरी में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त एक एसपी समेत तीन पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने एक विशेष अधिकारी द्वारा उस स्कूल का प्रबंधन अपने हाथ में लेने के आदेश जारी किए हैं, जहां बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था।
