Tamil Nadu: स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात का पालन करने की याचिका पर जवाब मांगा गया

मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने मंगलवार को तमिलनाडु में आदि द्रविड़ कल्याण विभाग के नियंत्रण में आने वाले स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात का पालन न करने का आरोप लगाते हुए दायर एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा।

विभाग के शिक्षक वार्डन महासंघ के सदस्यों ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्य में उक्त विभाग के अधीन 98 उच्च माध्यमिक विद्यालय, 108 उच्च विद्यालय एवं 99 मध्य विद्यालय कार्यरत हैं.

स्कूल शिक्षा विभाग ने 5 अगस्त, 2025 को एक आदेश पारित किया कि यदि कक्षा VI से X में छात्रों की संख्या 150 या उससे कम है, तो छह बीटी सहायक (स्नातक शिक्षक सहायक या स्नातक शिक्षक) होने चाहिए।

इसमें कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय के संबंध में छात्र-शिक्षक अनुपात 1:30, मध्य विद्यालय के संबंध में 1:35 और कक्षा IX और X के संबंध में 1:40 होना चाहिए।

हालांकि उपरोक्त आदेश अन्य सभी स्कूलों में सख्ती से लागू किया जा रहा है, लेकिन आदि द्रविड़ कल्याण विभाग के निदेशक ने 30 जून को एक आदेश जारी कर अपने अधीन प्रत्येक स्कूल में बीटी सहायकों की संख्या पांच तय कर दी है, चाहे स्कूलों में छात्रों की संख्या कुछ भी हो, महासंघ ने आरोप लगाया। इसमें कहा गया है कि छठी से दसवीं कक्षा के लिए प्रतिदिन कुल 40 पीरियड होते हैं। चूंकि केवल पांच शिक्षक हैं, इसलिए उन्हें बिना किसी खाली समय के सभी 40 पीरियड को संभालना पड़ता है।

सदस्यों ने आगे दावा किया कि अधिकांश स्कूल मंत्रालयिक कर्मचारियों या गैर-शिक्षण कर्मचारियों के बिना चल रहे हैं और शिक्षकों को भी अपना काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्होंने अदालत से निदेशक के आदेश को रद्द करने और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार बीटी सहायकों की नियुक्ति करने का अनुरोध किया.

मंगलवार को जब मामले की सुनवाई हुई तो अतिरिक्त महाधिवक्ता बी सरवनन ने बताया कि अभी अस्थायी नियुक्तियां की जा रही हैं और जल्द ही नियमित नियुक्तियां शुरू हो जाएंगी.

इस पर गौर करते हुए जस्टिस सीवी कार्तिकेयन और आर शक्तिवेल की पीठ ने अधिकारियों को 12 अक्टूबर को अगली सुनवाई में लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।