तमिलनाडु ने जून के लिए 9.91 TMC पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग दोहराई
Tamil Nadu तमिलनाडु: कावेरी जल बंटवारे को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी वॉटर मैनेजमेंट कमीशन की बैठक में यह मांग रखी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार राज्य को जून महीने के लिए 9.91 TMC पानी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस मुद्दे पर हुई बैठक में जल बंटवारे और मौजूदा जल स्थिति पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
कावेरी वॉटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की 51वीं बैठक मंगलवार को दिल्ली में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता चेयरमैन एस.के. हलधर ने की। बैठक का मुख्य एजेंडा तमिलनाडु को कावेरी नदी से पानी छोड़ने से जुड़ा था। इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया था।
तमिलनाडु की ओर से इस बैठक में जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव सत्यप्रथा साहू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। उन्होंने चेन्नई स्थित सचिवालय से बैठक में राज्य का पक्ष रखा और जल उपलब्धता तथा उपयोग की स्थिति से अवगत कराया।
तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सोमवार (25 मई) तक मेट्टूर डैम में जल भंडारण 40.742 TMC दर्ज किया गया। राज्य प्रतिनिधि ने बैठक में बताया कि वर्तमान में डैम से प्रति सेकंड 1,003 क्यूबिक फीट पानी छोड़ा जा रहा है। यह पानी पीने के उपयोग, औद्योगिक जरूरतों और पर्यावरणीय प्रवाह को बनाए रखने के लिए जारी किया जा रहा है।
बैठक के दौरान तमिलनाडु ने जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कावेरी जल बंटवारे का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि राज्य में कृषि और पेयजल आपूर्ति पर कोई असर न पड़े। राज्य का कहना है कि निर्धारित मात्रा में पानी नहीं मिलने पर दक्षिणी जिलों में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
दूसरी ओर, बैठक में अन्य राज्यों की स्थिति और जल उपलब्धता को भी ध्यान में रखते हुए चर्चा की गई। कावेरी जल विवाद लंबे समय से तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच एक संवेदनशील मुद्दा रहा है, जिसमें हर वर्ष मानसून और जल भंडारण की स्थिति के आधार पर पानी के वितरण पर निर्णय लिया जाता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की बैठकों का उद्देश्य सभी राज्यों के बीच संतुलित जल वितरण सुनिश्चित करना और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन कराना है। जल संसाधन प्रबंधन को लेकर बढ़ती चुनौतियों के बीच यह मुद्दा और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।
फिलहाल तमिलनाडु सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य की प्राथमिकता किसानों, पेयजल आपूर्ति और औद्योगिक जरूरतों को सुनिश्चित करना है। इसी कारण कावेरी जल की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति को लेकर लगातार आग्रह किया जा रहा है।
इस बैठक के बाद अब सभी की नजरें कावेरी वॉटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अगले निर्णय पर टिकी हैं, जिससे यह तय होगा कि जून महीने के लिए तमिलनाडु को कितनी मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
