तमिलनाडु अंतरिम बजट से पहले दूसरा आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने को तैयार

Chennai चेन्नई। तमिलनाडु सरकार द्वारा सोमवार को अपना दूसरा आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने की उम्मीद है, जो राज्य विधानसभा में 2026-27 के अंतरिम बजट पेश होने के एक दिन पहले होगा। राज्य योजना आयोग द्वारा वित्त विभाग से प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावों के साथ तैयार किए गए इस दस्तावेज से राज्य के आर्थिक प्रदर्शन और नीतिगत दिशा का व्यापक मूल्यांकन मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक, सर्वेक्षण के नवीनतम संस्करण में कई विशेषज्ञों द्वारा लिखित विषयगत अध्याय शामिल होंगे, जिनमें से एक खंड संभवतः अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी पर केंद्रित होगा। इस तरह के अध्याय को शामिल करना लैंगिक समानता को ध्यान में रखते हुए विकास और सामाजिक उन्नति पर सरकार के जोर को दर्शाता है।

इस सर्वेक्षण में तमिलनाडु के पिछले एक दशक के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन को उजागर किए जाने की उम्मीद है। राज्य की अर्थव्यवस्था ने 2012-13 और 2023-24 के बीच औसतन 6.37 प्रतिशत की वास्तविक विकास दर दर्ज की, जो इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय औसत 6.1 प्रतिशत से थोड़ी अधिक है। अखिल भारतीय विकास दर से बेहतर प्रदर्शन करने का यह रुझान पिछले दो दशकों में अधिकांश अवसरों पर देखा गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक की भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी पुस्तिका के अनुसार, तमिलनाडु के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 2024-25 में प्रभावशाली 11.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। केंद्र सरकार ने अभी तक 2025-26 के लिए अनुमानित विकास दर को आधिकारिक तौर पर प्रकाशित नहीं किया है। हालांकि, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के हालिया आर्थिक सर्वेक्षण में देश की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत आंकी गई है।

हालिया प्रदर्शन को देखते हुए, चालू वित्त वर्ष में तमिलनाडु की विकास दर के एक बार फिर राष्ट्रीय औसत से अधिक होने की उम्मीद है। राज्य की अर्थव्यवस्था के पर्यवेक्षकों का सुझाव है कि विकास दर दो अंकों में बनी रह सकती है, हालांकि यह अनिश्चित है कि राज्य 2024-25 में स्थापित रिकॉर्ड को पार कर पाएगा या नहीं।

आर्थिक सर्वेक्षण पारंपरिक रूप से बजट से पहले की तैयारी का काम करता है, जिसमें प्रमुख व्यापक आर्थिक संकेतक, क्षेत्रीय रुझान, राजकोषीय प्रबंधन और विकास प्राथमिकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है।

अंतरिम बजट नजदीक आने के साथ, यह सर्वेक्षण आगामी वर्ष में नीतिगत घोषणाओं और वित्तीय आवंटनों के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करने की संभावना रखता है, साथ ही यह जानकारी भी प्रदान करता है कि राज्य राष्ट्रीय और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में हो रहे बदलावों के बीच अपनी विकास गति को बनाए रखने की योजना कैसे बना रहा है।