तमिलनाडु एक और भाषा युद्ध के लिए तैयार: मुख्यमंत्री

Tamil Nadu तमिलनाडु: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई त्रिभाषी नीति के प्रति अपने कड़े विरोध की पुष्टि की और घोषणा की कि अगर राज्य को मजबूर किया गया तो वह एक और भाषा युद्ध के लिए तैयार है। पत्रकारों के इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) और इसके अनिवार्य तीन-भाषा फॉर्मूले को लागू करने पर केंद्र सरकार का जोर एक नई भाषाई लड़ाई को भड़का रहा है, स्टालिन ने कहा, "निश्चित रूप से। वे जोर दे रहे हैं। हम इसके लिए तैयार हैं।" मुख्यमंत्री ने यह भी पुष्टि की कि 5 मार्च को होने वाली आगामी सर्वदलीय बैठक में त्रिभाषी नीति, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) मुद्दे और केंद्र सरकार से लंबित वित्तीय बकाया सहित कई चिंताओं पर विचार किया जाएगा।

उन्होंने जोर देकर कहा कि तमिलनाडु हिंदी या अन्य भाषाओं को लागू करने का विरोध करना जारी रखेगा जो राज्य की लंबे समय से चली आ रही दो-भाषा नीति को कमजोर करती हैं। भाषा नीति का विरोध करने वाले केंद्र सरकार को लिखे गए उनके पत्रों के जवाब के बारे में पूछे जाने पर स्टालिन ने टिप्पणी की, "हमें इसका कोई जवाब नहीं मिला।" उनका बयान भाषा और शिक्षा नीतियों को लेकर तमिलनाडु सरकार और केंद्र के बीच चल रहे तनाव को रेखांकित करता है। तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके के त्रिभाषी नीति के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की संभावना के बारे में स्टालिन ने विश्वास व्यक्त किया कि वे भी इस मामले पर अपनी चिंताओं को व्यक्त करेंगे। उनकी टिप्पणियों से पता चलता है कि भाषाई पहचान और भाषा थोपने का विरोध तमिलनाडु की राजनीति में प्रमुख एकीकृत मुद्दे बने हुए हैं। भाषा नीतियों पर बहस तेज होने के साथ ही तमिलनाडु सरकार अपने रुख पर अड़ी हुई दिखाई दे रही है, जो राज्य में त्रिभाषी नीति लागू करने को लेकर केंद्र सरकार के साथ संभावित टकराव का संकेत है।