Tamil Nadu: समुद्री संकट के कारण पोलाची का नारियल एक्सपोर्ट ठप, कीमतें बढ़ीं

Tamil Nadu.तमिलनाडु: खाड़ी क्षेत्र में जारी संकट के कारण पोलाची से नारियल का निर्यात पूरी तरह से ठप हो गया है। स्थानीय व्यापारियों और किसानों ने बताया कि समुद्री माल ढुलाई की बढ़ती दरों ने निर्यात की लागत को तीन गुना तक बढ़ा दिया है, जिससे व्यापार में भारी नुकसान हुआ है।

स्थानीय नारियल व्यापारी संघ के अध्यक्ष ने बताया कि खाड़ी में तनाव और अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों की अनिश्चितता ने निर्यात कारोबार को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि पहले पोलाची से हर महीने हजारों टन नारियल विदेश भेजा जाता था, लेकिन अब माल बंदरगाह पर रुका हुआ है।

समुद्री ढुलाई कंपनियों ने अपनी दरों में अचानक वृद्धि की है। एक व्यापारी ने बताया, “हमारे लिए पहले कंटेनर के माध्यम से नारियल भेजना सस्ता और सुगम था, लेकिन अब ढुलाई की कीमतें तीन गुना बढ़ गई हैं। इसका सीधा असर किसानों और निर्यातकों पर पड़ा है।”

विशेषज्ञों का कहना है कि खाड़ी संकट और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों की अनिश्चितता के कारण सामान की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह स्थिति लंबी अवधि तक रही, तो नारियल के निर्यातक और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान हो सकता है।

स्थानीय किसान भी परेशान हैं। उन्होंने बताया कि नारियल की फसल तैयार है, लेकिन निर्यात न होने की वजह से उन्हें अपनी उपज को स्टोर करने में मुश्किल हो रही है। कई किसान नारियल का मूल्य गिरने का डर भी जता रहे हैं।

पोलाची नारियल व्यापार संघ ने केंद्र और राज्य सरकार से इस मुद्दे को जल्द हल करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों से बातचीत करके ढुलाई दरों को नियंत्रित करना चाहिए और निर्यातकों को राहत पैकेज देना चाहिए।

आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि निर्यात प्रभावित होने से स्थानीय रोजगार और व्यापार पर भी असर पड़ेगा। इस क्षेत्र में नारियल की खेती और व्यापार में कई लोग जुड़े हुए हैं, और निर्यात में बाधा उनके दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती है।

स्थानीय प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि वे निर्यातकों और किसानों के लिए स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मार्ग प्रशस्त करने के उपाय ढूँढ रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही नारियल व्यापार को सुचारू बनाने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी।