तमिलनाडु पुलिस ने शुरू की नई पहल; अब POCSO पीड़ितों को एसएमएस, व्हाट्सएप के जरिए मामलों की अपडेट मिलेगी

तमिलनाडु पुलिस विभाग ने यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों के संरक्षण विधेयक (POCSO) मामलों के पीड़ितों को व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से मामले के घटनाक्रम से अवगत कराने के लिए एक नई पहल शुरू की है।

तिरुनेलवेली, तेनकासी, थूथुकुडी और कन्याकुमारी, थेनी, डिंडीगुल, रामनाथपुरम, शिवगंगा और विरुधुनगर जिलों सहित दक्षिणी जिलों की पुलिस ने व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से अदालती सुनवाई की प्रगति पर यौन अपराधों के शिकायतकर्ताओं को अपडेट भेजना शुरू कर दिया है।

एएनआई से बात करते हुए, दक्षिण क्षेत्र के आईजी असरा गर्ग ने कहा, "हाल ही में हमने POCSO मामलों में पीड़ितों के लिए कुछ नए कदम उठाने शुरू किए हैं ताकि हम पीड़ितों की अधिक विशेष देखभाल कर सकें।"

उन्होंने आगे कहा, "हमने महसूस किया था कि पीड़ितों और उनके परिवार को पता नहीं है कि उनके मामलों का क्या हो रहा है।"

गर्ग ने कहा कि कुछ वर्षों के बाद, पीड़ितों के मामले निचली अदालतों में समाप्त हो जाते हैं और उनके मामलों पर अपडेट प्राप्त करने के लिए बीच में कोई अन्य प्रणाली नहीं है।

उन्होंने कहा कि मामले दर्ज कर आरोपी को मौजूदा प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार किया जाएगा।

आईजी ने कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीड़ित सशक्त महसूस करें, हमने पॉक्सो पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों का एक छोटा डेटाबेस बनाया है। हमने शब्दों और वाक्यों के आसानी से समझने योग्य उपयोग के साथ तमिल में संदेश भेजना शुरू कर दिया है।"

पुलिस के अनुसार किसी खास दिन क्या होता है और सुनवाई की अगली तारीख क्या है और सुनवाई की अगली तारीख का एजेंडा क्या है, इसकी जानकारी पुलिस पीड़ितों को दे रही है।

अधिकारियों द्वारा की गई पहल के प्रभाव के बारे में बात करते हुए गर्ग ने कहा कि पीड़ितों और उनके परिवारों ने व्यवस्था की सराहना की है।

उन्होंने कहा, "अनौपचारिक बातचीत के दौरान कुछ लोगों ने हमें बताया कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पुलिस उन्हें मैसेज करना शुरू कर देगी और वह भी आसानी से समझ में आने वाली भाषा में।"

असरा गर्ग ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है कि बच्चों की बहुत ही मानवीय तरीके से देखभाल और विशेष ध्यान दिया जाए।

उन्होंने कहा, "राज्य सरकार के निर्देशानुसार नए जमाने के अपराधों की इस श्रेणी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और हालिया कदम उसी दिशा में एक छलांग है।"