नीति आयोग के सदस्य का कहना है कि तमिलनाडु किसानों की आय बढ़ाने में निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका

कोयंबटूर: नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा कि भारत में कृषि विपणन में सुधार के लिए राज्य के दृष्टिकोण को शामिल करने वाले नए विपणन मानदंड लागू किए जाने चाहिए। गुरुवार को तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के कृषि और ग्रामीण विकास अध्ययन केंद्र (कार्ड्स) द्वारा कृषि विपणन पर आयोजित 37वें राष्ट्रीय सम्मेलन के मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य कृषि विपणन में नई नीतियों को लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। .

“पिछले 10 वर्षों से हमारे देश में कृषि क्षेत्र में विकास 4% की वृद्धि दर के साथ सामान्य रहा है। तमिलनाडु में यह 5.5% है, जो देश के औसत से ज़्यादा है. देश की अर्थव्यवस्था के सतत विकास के लिए कृषि विकास एक प्राथमिक भूमिका है। कृषि विकास से गरीबी दूर की जा सकती है। मार्केट रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया को कृषि विपणन को और बेहतर बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा और शोध करना चाहिए, ”उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा, ''हमारी व्यवस्था के अनुसार हम देश भर में तर्कसंगत नीति नहीं ला सके। चूंकि कृषि तीनों सूचियों - संघ, राज्य और समवर्ती - में है - कृषि विपणन पर नई नीतियां लाने में राज्यों की प्रमुख भूमिका है ताकि किसानों की आय में सुधार किया जा सके, ”उन्होंने कहा।

टीएनएयू की कुलपति वी गीतालक्ष्मी ने कहा कि किसानों को बेहतर समर्थन मूल्य दिलाने में मदद करने के लिए, वे ऑफ-सीजन उत्पादन विधियों पर जागरूकता प्रदान करके किसानों के साथ काम कर रहे हैं।

तीन दिवसीय सम्मेलन में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) के अध्यक्ष विजय पॉल शर्मा, कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने भाग लिया।