Tamil Nadu: तमिलनाडु में फसलों को बचाने के लिए जंगली सूअरों को मारने की अनुमति दी जा सकती है
चेन्नई CHENNAI: तमिलनाडु सरकार जल्द ही जंगली सूअरों को ‘चुनिंदा’ तरीके से मारने की अनुमति दे सकती है, जो जंगल से बाहर निकलकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शुक्रवार को किसान संघर्ष समाधान समिति की बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि जंगल की सीमा से 5 किलोमीटर दूर किसानों को परेशान करने वाले जंगली सूअरों को गोली से मारा जा सकता है। आधिकारिक सूत्रों ने टीएनआईई को बताया कि पारिस्थितिकी और शिकारी-शिकार संतुलन को ध्यान में रखते हुए, जंगली सूअरों को जंगल की सीमा से 0-1 किलोमीटर या 0-3 किलोमीटर के भीतर नहीं मारा जाएगा। हालांकि समिति में किसान प्रतिनिधि 1 किलोमीटर से आगे जंगली सूअरों को मारने पर जोर दे रहे थे, लेकिन वन अधिकारी और वैज्ञानिक इसके खिलाफ थे।
मुख्य वन्यजीव वार्डन श्रीनिवास आर रेड्डी द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा, जो राज्य सरकार के साथ परामर्श करने के बाद वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत आदेश जारी करेंगे। सूत्रों ने कहा कि जंगली सूअरों को मारने का काम चुनिंदा तरीके से किया जाएगा और इसे वन विभाग द्वारा अंजाम दिया जाएगा। जंगली सूअरों की आबादी का आकलन करने के लिए वनपाल, वीएओ, पंचायत प्रमुख और एक किसान प्रतिनिधि वाली स्थानीय स्तर की समितियां बनाई जाएंगी। पैनल द्वारा मारे जाने वाले जानवरों की संख्या की सिफारिश करने से पहले क्षेत्र की वहन क्षमता जैसे कारकों पर भी विचार किया जाएगा, केरल के विपरीत जहाँ बड़े पैमाने पर जानवरों को मारा गया था।
अनुमान है कि पड़ोसी राज्य में अब तक 4,000 से अधिक जंगली सूअरों को मारा गया है। अधिकारियों का मानना है कि तमिलनाडु में इस तरह के बड़े पैमाने पर जानवरों को मारने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इससे पारिस्थितिकी संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राज्य सरकार ने कृषि बजट 2023-24 में घोषणा की थी कि वह मानव-पशु संघर्ष का समाधान खोजेगी।
