तमिलनाडू

Tamil Nadu : सरकारी स्कूलों में खाली टीचिंग पदों का डेटा जुटाने का आदेश

Kavita2
12 May 2026 9:31 AM IST
Tamil Nadu : सरकारी स्कूलों में खाली टीचिंग पदों का डेटा जुटाने का आदेश
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Tamil Nadu तमिलनाडु: तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों में खाली पड़े सेकेंडरी और ग्रेजुएट शिक्षकों के पदों की विस्तृत जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी प्रिंसिपल एजुकेशन ऑफिसर्स को एक आधिकारिक सर्कुलर जारी किया गया है।

सर्कुलर के अनुसार, स्कूल शिक्षा विभाग के नियंत्रण में आने वाले सरकारी, नगर पालिका (म्युनिसिपल) हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूलों में ग्रेजुएट टीचरों तथा 31 मई 2026 तक सेवानिवृत्त होने वाले इंटरमीडिएट टीचरों के सभी रिक्त पदों की जानकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर भेजना अनिवार्य किया गया है।

निर्देश में कहा गया है कि सभी संबंधित अधिकारी 20 मई तक खाली पदों का पूरा विवरण स्कूल शिक्षा निदेशालय के आधिकारिक ईमेल आईडी [email protected]

पर भेजें। इसके साथ ही इस रिपोर्ट की एक हार्ड कॉपी प्रिंसिपल एजुकेशन ऑफिसर के हस्ताक्षर के साथ स्पीड पोस्ट या एक्सप्रेस मेल के माध्यम से भी भेजना जरूरी होगा।

शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि खाली पदों की रिपोर्ट तैयार करते समय सावधानी बरती जाए। ऐसे पद जो प्रशासनिक निर्णय के तहत सरप्लस (अतिरिक्त) घोषित किए गए हैं और जिन्हें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्कूल एजुकेशन को सौंप दिया गया है, उन्हें किसी भी स्थिति में रिक्त पद के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा, जिन स्कूलों में शिक्षकों का पुनर्वितरण किया गया है या जहां आवश्यकता के अनुसार स्टाफ समायोजन किया गया है, उन पदों को भी खाली पदों की सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। विभाग ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि केवल वास्तविक रिक्त पदों की ही जानकारी रिपोर्ट में शामिल हो।

इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की वास्तविक स्थिति का आकलन करना और आने वाले समय में नियुक्तियों और पुनर्वितरण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना बताया जा रहा है। इससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।

शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित समय सीमा का पालन करते हुए सटीक और प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि आगे की प्रशासनिक कार्रवाई समय पर की जा सके।

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