Tamil Nadu : डीएमके विधायक को बरी करने के आदेश को खारिज कर दिया

Chennai चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने करूर में अपने स्टोन क्रशर संयंत्र में एक कर्मचारी की मौत के मामले में डीएमके विधायक को बरी करने के ट्रायल कोर्ट और निचली अपीलीय अदालत के आदेशों को खारिज कर दिया है और मामले की फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन ने यह आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत के 2017 के आदेश और अतिरिक्त सत्र न्यायालय (दोनों करूर में) के 2019 के आदेश के खिलाफ उप निदेशक-द्वितीय, औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग, तिरुचि द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाओं को स्वीकार करते हुए पारित किए, जिसमें श्रीरंगम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एम पलानियांडी

को बरी कर दिया गया था। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि प्रतिवादी कंपनी फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार फैक्ट्री परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। अपील पर, अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने बरी किए जाने की पुष्टि की थी क्योंकि शिकायतकर्ता की जांच नहीं की गई थी और उसका शपथ पत्र दर्ज नहीं किया गया था। इस बीच, न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन ने हाल ही में अपने आदेश में कहा कि कर्मचारी एम बालासुब्रमण्यम की मौत काम के दौरान पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी के कारण हुई। उन्होंने कहा, "इस अदालत को लगता है कि निचली अदालत और निचली अपील अदालत दोनों ने साक्ष्य और कानूनी प्रावधानों की अनदेखी की है।" न्यायाधीश ने मामले को अतिरिक्त सत्र न्यायालय को वापस भेज दिया और मामले की फिर से सुनवाई करने का निर्देश दिया।