राज्यपाल रवि के खिलाफ SC के फैसले के बाद तमिलनाडु ने 10 विधेयकों को अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया

CHENNAI.चेन्नई: सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यपाल आरएन रवि को विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए समयसीमा तय करने के कुछ दिनों बाद, राज्य सरकार ने शनिवार को तमिलनाडु राजपत्र में एक अधिसूचना के माध्यम से 10 विधेयकों को अधिनियम घोषित कर दिया। राजपत्र में उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने की कार्रवाई असंवैधानिक थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, विधेयकों को उस तारीख को स्वीकृत माना जाना चाहिए जिस दिन उन्हें फिर से भेजा गया था, जो 18 नवंबर, 2023 थी। यह विवाद राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति से जुड़ा है।

तमिलनाडु सरकार ने इन नियुक्तियों के लिए एक खोज समिति बनाई, जिसका राज्यपाल ने विरोध किया और जोर देकर कहा कि पैनल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए। राज्यपाल द्वारा स्वीकृति देने में देरी के कारण राज्य सरकार ने 2023 में शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसमें कहा गया कि 2020 के एक सहित 12 विधेयक उनके पास लंबित हैं। 13 नवंबर, 2023 को राज्यपाल ने घोषणा की कि वह 10 विधेयकों पर अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं, जिसके बाद विधान सभा ने एक विशेष सत्र बुलाया और 18 नवंबर, 2023 को उन्हीं विधेयकों को फिर से पारित किया। राज्यपाल ने 28 नवंबर, 2023 को कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लिया।