तमिलनाडु: फरवरी से कोई फंड नहीं, पंचायतें गुजारा करने में असमर्थ

कोयंबटूर: राज्य में जमीनी स्तर के प्रशासन को झटका लगा है क्योंकि ग्रामीण प्रशासन विभाग ने कथित तौर पर तकनीकी मुद्दों के कारण फरवरी से पंचायतों को धन जारी नहीं किया है, जिससे स्थानीय निकायों के लिए दिन-प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करना मुश्किल हो गया है।

ग्रामीण विकास और पंचायत राज के निदेशक पी पोन्नैया ने कहा, “कुछ तकनीकी मुद्दों के कारण, लगभग 1,017 पंचायतों को धन नहीं भेजा जा सका। इसमें से 50% पंचायतें कोयंबटूर में हैं। हम इसे सुलझाने पर काम कर रहे हैं. फंड जल्द ही जारी किया जाएगा।”

सूत्रों के अनुसार, सरकार ने ग्राम पंचायतों को निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से वित्तीय लेनदेन करने के लिए अधिकृत करके वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की है। 23 मार्च 1997 को जारी जी.ओ. (एमएस) संख्या 92 के माध्यम से, ग्रामीण विकास विभाग ने खातों की एक नई प्रणाली शुरू की, जिसे हर ग्राम पंचायत द्वारा बनाए रखा जाना है।

इसके बाद, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की गई प्रत्येक नई योजनाओं को लागू करने के लिए पंचायत द्वारा बनाए गए बैंक खातों की संख्या में वृद्धि हुई। इसे सरल बनाने के लिए, विभाग ने नवंबर 2023 में 'तमिलनाडु पंचायत सरलीकृत लेखा प्रणाली (TNPASS) को अपनाया।

यह एक एकल राज्य नोडल खाता (एसएनए) है जिसका उद्देश्य स्थानीय निकायों में कर संग्रह को एकल खिड़की प्रणाली के तहत लाना है ताकि एक पंचायत द्वारा रखे गए बैंक खातों की संख्या कम की जा सके। प्रणाली के तहत, एक पंचायत द्वारा उत्पन्न कर राजस्व को एक खाते में रखा जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक इसे पंचायतों को जारी करेंगे.

कई पंचायत अध्यक्षों का आरोप है कि फरवरी से फंड जारी नहीं किया गया है. अन्नूर संघ में वडक्कलूर पंचायत के अध्यक्ष आर राजकुमार ने कहा, “कर प्रत्येक पंचायत का एकमात्र राजस्व स्रोत है। हमारी पंचायत सालाना 7 लाख रुपये तक टैक्स कमाती है. चूंकि पिछले दो महीनों से कर राशि जारी नहीं की गई थी, इसलिए हमें पाइपों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट रखरखाव, पानी की टंकी और कर्मचारियों को वेतन देने जैसे प्रशासनिक कार्यों को करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में आपातकाल के दौरान, एक वार्ड सदस्य और मैंने 3 लाख रुपये खर्च किए और सरकार से धन का इंतजार कर रहे हैं।

कंजमपल्ली पंचायत की अध्यक्ष चित्रा सुब्रमण्यम ने कहा, “चूंकि हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है, इसलिए हम कोई काम नहीं कर सके। हमारी पंचायत से सालाना 13 लाख रुपये टैक्स आता है. फंड की कमी के कारण हम ठेकेदारों को भुगतान नहीं कर सके। वे अब हमसे कतरा रहे हैं और काम नहीं ले रहे हैं.' सहायक निदेशक कार्यालय को बार-बार अवगत कराने के बावजूद धनराशि जारी नहीं की गई है। चूँकि आदर्श आचार संहिता लागू है, हम प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन नहीं कर सके।”

पोगलुर पंचायत के अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष संघ के उपाध्यक्ष एम नटारसन ने कहा, “राज्य भर की सभी पंचायतें संकट में हैं क्योंकि पिछले दो महीनों से धन जारी नहीं किया गया है। कई पंचायतें पाइप लीकेज तक की मरम्मत नहीं कर सकीं।”

संपर्क करने पर, पंचायत प्रशासन के सहायक निदेशक आर सरवनन ने देरी का कारण सर्वर समस्या बताया। उन्होंने कहा, "कर्मचारियों का कोई काम और वेतन भुगतान लंबित नहीं है क्योंकि अनुदान 10 दिन पहले जारी किया गया था।"

ग्रामीण विकास मंत्री आई पेरियासामी ने कहा, ''संचालन में कुछ दिक्कतें और सर्वर संबंधी दिक्कतें फंड जारी करने में देरी का कारण हैं। प्रत्येक पंचायत द्वारा दिए गए विवरण को सही करने की आवश्यकता है।

एक नजर में

36 जिला पंचायतें

388 ब्लॉक पंचायतें

12,525 ग्राम पंचायतें

प्रत्येक ग्राम पंचायत नवंबर 2023 तक 11 बैंक खाते (लगभग 1.4 लाख) और 31 रजिस्टर और फॉर्म बनाए रखती थी।