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Tamil Nadu : तमिलनाडु एक ताजा घटना में,Sri Lankan Navy captures Delft Island श्रीलंकाई नौसेना ने डेल्फ़्ट द्वीप के पास अवैध शिकार के आरोप में तमिलनाडु के 22 मछुआरों को गिरफ़्तार किया। मछुआरों को तीन मशीनीकृत नावों के साथ गिरफ़्तार किया गया, जिनका पंजीकरण IND-TN-10-MM 84, IND-TN-10-MM 88 और IND-TN-10-MM 340 के रूप में किया गया था, और उनकी पकड़ी गई मछली को ज़ब्त कर लिया गया। मत्स्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, हिरासत में लिए गए मछुआरों को कांकेसंथुराई बंदरगाह ले जाया गया और पूछताछ के बाद उन्हें अदालत में पेश किए जाने की संभावना है।
गिरफ़्तारियों के बाद, थांगचिमदम में मछुआरा संघों ने एक ज़रूरी बैठक बुलाई, जहाँ उन्होंने सर्वसम्मति से तत्काल प्रभाव से मछली पकड़ने की गतिविधियों का बहिष्कार करने का संकल्प लिया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए, राजा ने घोषणा की कि विरोध के तौर पर, मछुआरे तब तक समुद्र में जाने से परहेज़ करेंगे जब तक कि सरकारें हस्तक्षेप करके इस मुद्दे को हल नहीं कर लेतीं।
बैठक में अपनाए गए प्रस्ताव में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि 2018 से, 150 से अधिक मशीनीकृत नावें ज़ब्त की गई हैं और द्वीप राष्ट्र के बंदरगाहों में हैं। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने, मछुआरों को उनकी नावें वापस लाने में मदद करने और उनके ट्रॉलरों की मरम्मत के लिए धन मुहैया कराने का आह्वान किया गया। मछुआरों ने सरकारों की लंबे समय से चली आ रही चुप्पी पर निराशा व्यक्त की। राजा ने कहा, "हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमारे परिवार भ्रमित हैं और बच्चे लगातार डर में हैं। माता-पिता बढ़ते कर्ज को लेकर चिंतित हैं।" अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को 507 नावें समुद्र में उतरी थीं और सोमवार को उनके वापस तट पर आने की उम्मीद है। मछुआरा संघों ने तमिलनाडु सरकार से भी अपील की है कि वह इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाए और गिरफ्तार मछुआरों और उनकी नावों की रिहाई सुनिश्चित करे। संघों ने ऐसी घटनाओं से प्रभावित मछुआरा समुदायों के बीच चल रहे संकट को कम करने के लिए सरकार के हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।
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Kiran
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