Tamil Nadu News: ‘अखिल भारतीय परमिट बसों को तमिलनाडु से गुजरने की अनुमति दी जाए’

Tamil Nadu : तमिलनाडु Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (एआईटीपी) वाहनों को बिना किसी बाधा या रुकावट के राज्य से गुजरने दें। जस्टिस बी वी नागरत्ना और उज्जल भुइयां की पीठ ने के आर सुरेश कुमार और अन्य द्वारा दायर याचिका पर तमिलनाडु सरकार और राज्य परिवहन अधिकारियों को नोटिस जारी किया और 12 अगस्त तक उनसे जवाब मांगा। याचिकाकर्ता, अंतर-राज्यीय बस ऑपरेटर जिनके पास एआईटीपी है, ने राज्य सरकार के 6 नवंबर, 2023 और 18 जून के निर्देशों को रद्द करने और अलग रखने की मांग की है, जिसमें राज्य के भीतर चलने के लिए अन्य राज्यों में पंजीकृत सभी बसों का तमिलनाडु में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के साथ अनिवार्य पंजीकरण करने का आह्वान किया गया है।

अपने अंतरिम आदेश में, पीठ ने कहा, "इस बीच, अखिल भारतीय पर्यटक परमिट रखने वाले याचिकाकर्ताओं के वाहनों को बिना किसी बाधा या रुकावट के तमिलनाडु राज्य से गुजरने की अनुमति दी जाएगी।" याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि वे पड़ोसी केरल और अन्य राज्यों से यात्रियों को लाने-ले जाने के लिए बड़ी संख्या में बसें चलाते हैं और क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण वाहनों को तमिलनाडु से होकर गुजरना पड़ता है। उन्होंने तर्क दिया है कि तमिलनाडु सरकार के निर्देश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (एमवीए) की धारा 46 के विपरीत हैं, जो यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य में पंजीकृत मोटर वाहन पूरे भारत में प्रभावी होता है।

याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि इसी तरह की कार्यवाही में शीर्ष अदालत ने 15 दिसंबर, 2023 को बस ऑपरेटरों को दक्षिणी राज्य में पुन: पंजीकरण की प्रक्रिया से गुजरे बिना तमिलनाडु में अपने वाहन चलाने की अनुमति दी थी। उन्होंने तर्क दिया है कि तमिलनाडु परिवहन विभाग द्वारा जारी 18 जून की अधिसूचना अंतर-राज्यीय बस ऑपरेटरों के लिए ऐसे वाहनों की आवाजाही को विनियमित करने के लिए राज्य में अपने वाहनों को पंजीकृत करना अनिवार्य बनाती है। बस ऑपरेटरों ने राज्य सरकार और परिवहन अधिकारियों को वैध पास रखने वाली सभी अंतर-राज्यीय बसों के लिए तमिलनाडु से होकर निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की है।