तमिलनाडू

तमिलनाडु के मंत्रियों ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की, मेकेदातु बांध पर राज्य का विरोध दोहराया

Tulsi Rao
19 Nov 2026 4:55 PM IST
तमिलनाडु के मंत्रियों ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की, मेकेदातु बांध पर राज्य का विरोध दोहराया
x

चेन्नई/नई दिल्ली: तमिलनाडु के मंत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से मुलाकात की। उन्होंने एक पत्र सौंपकर कावेरी नदी पर कर्नाटक की प्रस्तावित 'मेकेदातु बांध परियोजना' के खिलाफ राज्य के विरोध को फिर से दोहराया।

मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के निर्देश पर, वरिष्ठ मंत्री एन. आनंद, आधव अर्जुन और ए. राजमोहन ने पाटिल से मुलाकात की और उन्हें एक पत्र सौंपा, जिसमें तमिलनाडु की मांगों का उल्लेख किया गया था।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, प्रस्तावित मेकेदातु परियोजना 'कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण' के 5 फरवरी, 2007 के अंतिम फैसले और सुप्रीम कोर्ट के 16 फरवरी, 2018 के फैसले के खिलाफ है। इसमें कहा गया है कि इस परियोजना को लागू करने से तमिलनाडु के किसानों की आजीविका पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।

मंत्रियों ने इस बात पर चिंता जताई कि कर्नाटक सरकार इस परियोजना की 'विस्तृत परियोजना रिपोर्ट' (DPR) को केंद्र सरकार से मंजूरी दिलाने के लिए आगे बढ़ा रही है। उन्होंने आग्रह किया कि संघवाद और राज्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए, न तो जल शक्ति मंत्रालय और न ही केंद्रीय जल आयोग (CWC) को इस DPR पर विचार करना चाहिए।

पत्र में यह भी मांग की गई है कि कर्नाटक को निर्देश दिया जाए कि वह कावेरी नदी और उसकी सहायक नदियों पर कोई भी नई परियोजना शुरू न करे—जिसमें नए जलाशय बनाना या पानी का मार्ग बदलना शामिल है—जब तक कि कावेरी बेसिन के सभी राज्यों की कानूनी मंजूरी और सहमति न मिल जाए।

इसके अलावा, अंतर-राज्यीय नदी जल अधिकारों और संघीय व्यवस्था की रक्षा के लिए उचित कानूनी प्रावधानों का पालन करने की बात कही गई। मंत्रियों ने पाटिल से अनुरोध किया कि वे संबंधित CWC अधिकारियों को इन मांगों पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दें।

विज्ञप्ति में बताया गया है कि तमिलनाडु ने इस परियोजना का विरोध करने के लिए कई कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाए हैं। राज्य ने 27 मई को 'नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल' (NGT) में एक मामला दायर किया था। साथ ही, मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत रूप से और पत्रों के माध्यम से कई बार आग्रह किया है कि वे इस बांध के लिए कोई अनुमति न दें।

तमिलनाडु विधानसभा ने भी 19 जून को एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें केंद्र सरकार से इस परियोजना के लिए कोई भी मंजूरी न देने का आग्रह किया गया था। इसके अलावा, 3 अगस्त को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें दिसंबर 2025 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कावेरी सिंचाई परियोजनाओं के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों को चुनौती दी गई है।

बैठक के दौरान जल संसाधन विभाग के सचिव प्रशांत एम. वाडनेरे, कावेरी टेक्निकल सेल के अध्यक्ष सुब्रमण्यन और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे।

Next Story